काठमाडौँ– आपसी गुटबन्दीले नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। प्रदेश महाधिवेशनलगत्तै विवादित देखिएको प्रदेश कमिटी अहिले झनै विवादमा फसेको हो।
केन्द्रले जथाभाबी परिपत्र पठाउने तर प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्दा एमाले कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। विवाद बढ्दै गएपछि कर्णालीका नेताहरू काठमाडौँ आएका छन्। गुटगत प्रवृत्ति बढेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णालीका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको प्रदेशस्तरीय नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश अधिवेशनबाट मौलाएको गुटबन्दी
एमाले कर्णाली प्रदेश अधिवेशन असोजमा सम्पन्न भएको थियो। उद्घाटनसत्रमा अध्यक्ष ओलीले अधिवेशनमा प्यानल नबनाउन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनविपरीत कर्णालीमा प्यानल बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
कर्णालीमा देखिनेगरी गुटबन्दी गर्नमा यामलाल कँडेल र गोरबहादुर बोगटी थिए। उनीहरूको ‘इगो’ को लडाइँले आआफ्ना नेतालाई अधिवेशनमा अघि सारेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। कँडेलले गुलाबजंग शाहलाई अघि सार्दा बोगटीले मीनबहादुर शाहीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए।
उनीहरूबीच सहमति हुन सक्दा प्रदेश अधिवेशन लम्बियो। प्रतिस्पर्धामा कँडेल निकट गुलाबजंग शाहको प्यानल निर्वाचित भयो। एमाले नेताहरूका अनुसार शाहलाई अध्यक्ष बनाउन ओली बाधक बनेका थिए। ओलीले शाहलाई ‘अनैतिक’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
ओली शाहलाई रोक्न चाहन्थे तर उनी सफल भएनन्।
ओलीले समर्थन नगरे पनि महासचिव शंकर पोखरेल शाहप्रति सकारात्मक थिए। एमालेको कर्णाली प्रदेशमा पोखरेल पक्ष बलियो छ। कँडेल पनि पोखरेलका नजिकका पात्र हुन्। कँडेलसँग ‘इगो’को लडाइँ गरिरहेका गोरखबहादुर बोगटी पनि पोखरेल निकट मानिन्छन्।
एमाले नेताहरूका अनुसार पोखरेल शाहलाई अध्यक्ष बनाउन लागे। ‘यहाँ एकले अर्कालाई थुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। केन्द्रले पनि यो गुटलाई उथलपुथल पार्न सक्दैन,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यी नेता को कतिबेला कता हुन्छन् पत्तो हुन्न। केन्द्रमा एउटै लाइन भए पनि प्रदेशमा पानी बाराबर हुन्छ।’
कँडेलनिकट शाह तीन सय ६९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। प्रतिस्पर्धी मीनबहादुर शाहीले दुई सय सात मत मात्र पाए। अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी प्रकाश रोकायले भने चार मत प्राप्त गरेका थिए। ती नेताका अनुसार प्रदेशका नेताले आआफ्नै व्यक्तिगत गुट बनाएका छन्। उनीहरू कहिले केन्द्रसँग पनि गुट बनाएरै भिड्ने गरेका छन्।
आगोमा घिउ थप्ने पोखरेलको परिपत्र
अधिवेशनमा गुटगत विवाद चुलिएकाले एमाले कर्णाली कमिटीमा तिक्तता थियो। त्यसमाथि महासचिव शंकर पोखरेलले एउटा परिपत्र पठाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। परिपत्रमा लेखिएको थियो, ‘उपसचिव रमेश शाहीलाई प्रदेश सदस्यमा मनोनीत गरी महिला उम्मेदवारमध्ये बढी मत ल्याउने पद्मा खड्कालाई उपसचिव बनाउनू।’ पोखरेलले २०८० मंसिर ११ मा परिपत्र पठाउँदा उपसचिव रमेश शाहीले प्रदेश कमिटी बैठकमा सामेल भइसकेका थिए।
महासचिवबाट त्यस्तो परिपत्र आएपछि उपसचिव शाही बिलखबन्दमा परे। उनले उपसचिवको हैसियतमा बैठकमा सहभागी भइसकेपछि अर्कालाई कसरी उपसचिव दिन सकिन्छ भनेर प्रदेश अध्यक्ष शाहीसँग सोधेका थिए। अध्यक्षलाई केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता थियो।
एमालेको विधानअनुसार प्रदेशमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र दुई उपसचिव हुन्छ। एमाले महासचिव पोखरेलले एक उपसचिवमा महिला राख्न परिपत्र गरेका थिए। प्रदेश निर्वाचनमा पहिले उपसचिवमा महिला हुनुपर्ने भनेर संरचना बनाइएको थियो। तर चुनावका बेला एकाएक संरचना बदलियो र उपसचिव दुवै पदमा पुरुषलाई अगाडि सारियो।
यसपछि असन्तुष्ट खड्काले पार्टी मुख्यालयमा निवेदन दिइन्। ‘आफूले उपसचिव (महिला) मा उम्मेदवारी दिएको तर महिला क्लस्टर नराखेकाले हार व्यहोरेको’ पत्रमा उल्लेख थियो। यही कारण महासचिव पोखरलेले खड्कालार्ई उपसचिवमा शपथ गराउन परिपत्र गरेका थिए।
कर्णालीको प्रदेश उपसचिवमा ९ उम्मेदवार भिडेका थिए। जसमध्ये उपसचिवमा रवीन्द्रराज शर्माले तीन सय मत, रमेश शाहीले दुई सय ६६ मत, पद्मा खड्काले एक सय ५२ मत र मेनका पछाईले ९६ मत प्राप्त गरेका थिए। पोखरेलको परिपत्रअनुसार पद्मालाई अघि सार्नुपर्ने थियो भने रमेशलाई प्रदेश सदस्य मात्र बनाउनुपर्ने भयो। ‘मलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको थियो। केन्द्रले भनेपछि गर्नैपर्यो’, खड्काले भनिन्।
महासचिवको पत्रसँग बाझियो आयोगको विवरण
महासचिव पोखरेलले उपसचिवमा पद्मा खड्कालाई शपथ गराउन भनेपछि एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले वैधानिक उपसचिव रमेश शाही नै रहेको पत्र लेख्यो। सोही पत्रले फेरि कर्णाली एमालेमा विवाद बढ्यो।
आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘उपसचिव २ (दुई) पदका लागि ९ (नौ) जना उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत्र प्राप्त गर्ने दुई जना क्रमशः क. रवीन्द्रराज शर्मा र क. रमेशकुमार शाही निर्वाचित भएको निर्वाचन परिणाम रहेको देखिएको र सोही निर्वाचन परिणामका आधारमा निर्वाचित सबैलाई निर्वाचन कमिटीले शपथ ग्रहणसमेत गराएको देखिएको हुँदा उक्त निर्वाचन परिणाम पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्याससमेतका आधारमा रीतपूर्वक नै रहेको देखिएको हुदा क. रमेशकुमार शाही प्रदेश कमिटीको उपसचिव पदमा वैधानिक रूपमा निर्वाचित गराउनू।’
यसपछि शाहीले निर्वाचन आयोगको पत्र देखाउँदै आफू वैधानिक उपसचिव भएको दाबी गरेका थिए। प्रदेशको विवादमा केन्द्र मिसिएपछि झनै सकस परेको थियो। एमाले नेताहरूले दुवै कित्तामा रहेर अडान देखाएका थिए।
‘महिला क्लस्टर बन्द गरेर पुरुष ल्याइयो। यो गलत छ’, एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष अमृतबहादुर बीसीले भने, ‘सरासर गलत भएकाले केन्द्रीय कमिटीले सच्याउन भनेको हो।’
अर्को पक्ष भने शाही निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र लिइसकेका र उपसचिवको हैसियतमा बैठकमा समेत बसेकाले समस्या ल्याउन नहुने बताइरहेको छ।
‘विघटन गर्ने ओलीको धम्की’
विवाद थुथुम्याउने प्रयत्नमा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट सक्रिय रहे पनि केही लागेन। अध्यक्ष ओली आफैँ कर्णाली पुगे। एमाले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूका अनुसार ओलीले पनि पद्मा खड्कालाई नै उपसचिव मनोनीत गर्न निर्देशन दिएका थिए। माघ ५ गते कर्णाली पुगेका अध्यक्ष ओली पार्टीको प्रदेश बैठकमा ओली सहभागी हुने भएपछि अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले स्थगित गरेका थिए। ओली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएए। ‘उहाँ (ओली) को पनि खड्कालाई नै उपसचिव बनाउनू भन्ने निर्देशन थियो तर प्रदेशले मानेन’, कर्णालीका एक नेताले भने, ‘यसपछि ओलीले प्रदेश कमिटी विघटन गर्ने धम्की दिएका थिए।’
‘यसअघि पनि ओलीको कार्यक्रम बहिष्कार गर्नेसम्म कार्यक्रम भएका थिए,’ नाम खुलाउन नचाहेका एक एमाले नेताले भने, ‘ओलीको मध्यपहाडी यात्राका क्रममा पनि एमाले नेताहरूले साथ दिएनन्। यसमा उहाँ (ओली) गुनासो थियो।’
बैठक बहिष्कार र स्थगितसमेत भएपछि ओलीले प्रदेश कमिटी विघटन गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि भने प्रदेश अध्यक्ष शाहले पद्मालाई शपथ गराउन बाध्य भए। ‘अब विवाद छैन। मैले शपथ गराएँ’, शाहले भने।
एमाले कर्णालीका झन्डै दुई दर्जन नेता बिहीबारबाटै मुख्यालय च्यासनमा छन्। उनीहरूलाई ओलीले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। ‘एमालेमा कसरी संगठित हुने र संगठन कसरी बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ’, अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘हामी कर्णालीमा कमजोर छौँ। यसलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल जारी छ।’
शाहका अनुसार भेटघाट र छलफलले आन्तरिक तिक्तता कम हुने बुझाइ छ। शाहले यस्तो भने पनि ओलीले कर्णालीका केही नेतालाई विधानबारे जानकारी दिएको एक नेताले बताए।
‘सबैभन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले परिपालन गर्नैपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीलाई उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एउटाले अर्कालाई नमान्ने र बहिष्कार गर्ने गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ।’
कर्णाली उपसचिव विवाद सामसामु पारिएको बताइए पनि उपसचिव रमेश शाहीमाथि केन्द्रीय कमिटीले अन्याय गरेको बुझाइ नेताहरूको छ। ‘निर्वाचनकै बेला भनिदिएको भए शाहीमाथि अन्याय हुने थिएन तर खबर ढिलो गयो’, एक नेताले भने।।
एमाले कर्णालीमा प्रदेशदेखि जिल्लासम्मै समस्या देखिएका छन्। गुटगत प्रवृत्तिले गर्दा सुर्खेत कमिटीको अधिवेशन स्थगित छ। ‘हामी कहाँ गुट बढी फैलियो। मेरै निर्देशन अमान्य हुन थाल्यो,’ सुर्खेत कमिटी अध्यक्ष अमृतबहादुर बीसीले भने, ‘यस्तै हुने हो भने कमिटीभन्दा व्यक्ति सर्वैसर्वा हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।’
