भारतसँग भएको विद्युत सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चद्वारा ६ बुँदे आदेश जारी

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले हालै भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा गम्भीर चासो दिँदै ६ बुँदे आदेश गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले माघ १६ गते सरकारमा नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा केबल विद्युत्त व्यापारको विषयमात्र नभई जल विद्युत्त उत्पादन र विद्युत्त प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता कुरा भएको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २३ गते पेशी पनि तोकेको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले भारतसँग विद्युत्तका विषयमा भएको सम्झौताको सक्कलप्रति लिएर बहसमा आउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि आदेश गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक र कानुन प्रश्न समेत देखिएकाले एक/एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसमा उपस्थित गराउने गरि एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)लाई समेत झिकाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनलाई एमिकस क्युरी पठाउन भनेको हो।

नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा जनवरीमा विद्युत्त व्यापार सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।