श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ प्रणाली खारेज गरेको छ। ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ दुई महिनाअघि नै खारेज गर्ने निर्णय भए पनि श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ खारेजीको निर्णय गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीसँग तीन करोड रुपैयाँ लिएको भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए। ती व्यवसायीले भने, ‘श्रममन्त्री भण्डारीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ खारेज गराउँदा प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीसँग दुई लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन्।’
उनका अनुसार ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ खारेजको निर्णय भए पनि म्यानपावरसँग भएको सर्तअनुसारको पैसा हात परेपछि नपरेपछि मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई सार्वजनिक नगरेका हुन्। गत साउनमा पनि एक सय जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भण्डारीले एक लाख रुपैयाँ असुल गरेको ती म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ।
म्यानपावर सञ्चालकले सर्तअनुसारको पैसा नदिएपछि मन्त्रीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को खारेजको निर्णय पनि सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारी रकम हातमा परेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने पक्षमा रहेको ती व्यवसायीले बताए।
मन्त्रालयका कर्मचारी पनि मन्त्री भण्डारीले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को खारेज भएको निर्णय लुकाएर राख्नुमा आर्थिक लेनदेन नै कारण रहेको दाबी गर्छन्। श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागू भएदेखि नै म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयभित्र पनि यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको चर्चा छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार तीन करोड रुपैयाँ लेनदेनको सर्तमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेज गर्न सफल भएको म्यानपावर व्यवसायीले पनि दाबी गर्दै आएका छन्।
ती कर्मचारीले भने, ‘श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीकै लबिङमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेजी भएको छ। अहिले मन्त्री र सचिवसहित अन्य कर्मचारीको हातमा पैसा नपरेका कारण निर्णय लुकाइएको हो। यो लेनदेन पूरा भएपछि सार्वजनिक हुन्छ।’
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेजका लागि अघिल्ला तीन मन्त्रीले पनि प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, कृष्ण श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए। कोरोना र निर्वाचनका कारण निर्णय गर्न नसकेको उनको दाबी छ।
गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता देशका नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा म्यानपावर कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ लागत खर्च लिने पाउने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।
‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को विकल्पमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भएको हो। ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेज गर्ने निर्णय भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पाखरेलले जानकारी दिए। ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को विकल्पका लागि म्यानपावर व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। योभन्दा बाहेक अरु विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए।
यसैगरी ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागू भएदेखि नै म्यानपावर व्यवसायीले व्यावहारिक नभएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताएका छन्। ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ व्यावहारिक नभएको कारण श्रम मन्त्रालय खारेज गरेको छ रे भन्ने सुनेको हुँ। त्योभन्दा अन्य विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’लाई नयाँ तरिकाले कामदार र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अहिले पनि श्रम मन्त्रालयसँग छलफल जारी छ’, उनले भने।
सरकारले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा २०७२ असार २१ गतेदेखि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो निर्णय गराएका थिए। त्यतिबेला ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को निर्णयको म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गरेको थिए। यस क्रममा उनीहरूले ३२ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ खारेज गर्न माग गर्दै केही सांसदले समेत माग गर्दै आएका थिए। संसद् बैठकमा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भन्ने निर्णय व्यावहारिक नभएका कारण खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।
उनले वैदेशिक रोजगारमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ बढी नारामा मात्र सीमित भयो। जसका कारण नेपालले कामदार पठाउने देशसँग टिकट दिनुपर्छ भनेर श्रम स्वीकृति नगरेर ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को निर्णय गरेको कारण व्यवहारिक नभएको उनका दाबी थियो। सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ खारेज गर्दै कामदार र व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी नयाँ लागत तोक्नुपर्ने उनको माग थियो।
