कर्मचारीलाई विवाह र पर्यटन बिदा थप

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई विवाह र पर्यटन बिदा थप गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०’ मा राष्ट्रियरूपमा दिँदै आएको हाजिरी र बिदा भइपरि आउने बिदा, पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, असाधारण बिदा र बेतलवी बिदामा तीन बिदा थप गरेको हो।

नियमावलीले कर्णालीका कर्मचारीलाई विवाह र पर्यटनका लागि सात/सात दिन बिदा दिने व्यवस्था गरेको हो। नियमावलीको परिच्छेद १४ मा भनिएको छ,‘कर्मचारीले विवाहमा सात दिन बिदा पाउने र विवाह बस्दाको पूरा तलब पाउने तर कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिनभित्र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र भने पेस गर्नुपर्ने छ।’

त्यस्तै प्रदेशको कुनै पनि कर्मचारीले देशका विभिन्न भू-भागको भ्रमण गर्न सात दिन बिदा पाउने छन्। पर्यटन बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले पर्यटकीयस्थलको भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा अवधि तोकी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।

पर्यटन बिदा लिएको कर्मचारीले पनि १५ दिनभित्र भ्रमणको विस्तृत विवरण र भ्रमणका क्रममा लिइएको तस्बिर तथा भिडियो समावेश गरेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट असोज २२ गते कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० पारित गरेको थियो। ऐनको दफा १३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यही माघ १० गते ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

ऐनसँगै नियमावली आएपछि अब प्रदेश सरकारलाई यसले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवामा रहने तह तथा पदको व्यवस्था, दरबन्दी सिर्जना, माग, पदपूर्ति, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास तथा उनीहरूको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।

संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने पारित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

सोहीअनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सरकारले छिटो नियमावली ल्याएको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए।

ऐनसँगै द्रूतगतिमा नियमावली आउनु प्रदेश सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि भएको जनाउँदै मन्त्री जिसीले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नियमावली कार्यान्वयनमा गएको बताए।