हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमालेले जिल्ला अधिवेशन विधान बमोजिम गर्नका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई परिपत्र गरेको छ।
जिल्ला अधिवेशनका क्रममा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशनहरू हुन थालेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप परिपत्र गरेको हो।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले परिपत्र पठाउँदै जिल्ला अधिवेशनसँगै पालिकारइलाका, वडारशाखा र टोल अधिवेशनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। २०८१ जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको एमालेले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेको छ।
एमाले पार्टी विधानको धारा ६३ (१०) मा जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने मापदण्ड तोक्ने अधिकार सम्बन्धित तहको अधिवेशनलाई प्रदान गरेको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘एकातिर पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रुपमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा एकताबद्ध रुपमा क्रियाशील भइरहेको छ, अर्कातिर स्थानीयस्तरमा उत्पन्न मतभेदले पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको पनि देखिन्छ । गएका दुईवटा चुनावको परिणामसमेत आन्तरिक कारणले प्रभावित भएको अनुभूति पार्टी पङ्क्तिलाई भएकै छ। भविष्यमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि आसन्न अधिवेशनहरुलाई सुव्यवस्थितरुपमा सम्पन्न गर्न जोडदिनु पर्दछ।’
विगतमा अधिवेशनको आयोजना गरिरहँदा प्रतिनिधि छनौट, बन्दसत्रको व्यवस्थापन र नेतृत्व चयनजस्ता विषयमा एकरुपता कायम हुन नसकेको र कतिपय ठाउँमा विवादसमेत सिर्जना भएको स्मरण गर्दै पार्टी विधान, नियमावली र पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट जारी भएका निर्देशन अनुसार चल्न निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टीको जिल्ला अधिवेशन आयोजनाका सन्दर्भमा पार्टी विधान तथा नियमावलीको अक्षर र भावनालाई सर्वोपरि ध्यानमा राखी तयारीमा जुट्ने। पार्टी विधानको धारा ३४ देखि ३८ सम्म र नियमावलीको धारा ११ ले जिल्ला अधिवेशनका सम्बन्धमा गरेको स्पष्ट मार्गदर्शनलाई ध्यान दिने । जिल्ला अधिवेशनको उम्मेदवारको योग्यताबारे विधानको धारा ६३ को १०, ११ र १२ तथा समावेशीताका विषयमा धारा ६२ मा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला र मातहत कमिटीका अधिवेशनहरु गर्दा सोहीअनुसार गर्नेरगराउने।’
महासचिव पोखरेलले गत पुस २४ गते जारी गरेको परिपत्रमा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोक्नुभएको छ। त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भनेर यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
परिपत्र अनुसार अधिवेशन आयोजना गर्ने जिल्ला कमिटीहरुले केन्द्रीय संगठन विभागबाट पछिल्लो पटक प्रमाणीकरण गरिएको नवीकृत पार्टी सदस्यहरूको सूचीलाई नै आधार मानेर अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ।
