काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ खारेज गरेको छ। मन्त्रालयले दुई महिनाअघि खारेज गरेको यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
निर्णय बाहिर नआउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा ठगिइरहेका छन्। श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावरले फ्री भिसा र फ्री टिकटको खारेज भएको सूचना पाइसकेका छन्। उनीहरूले खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग अहिले एक लाखभन्दा बढी लागत खर्च उठाउन थालेका छन्। फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज भएकाले म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।
श्रम मन्त्रालयकै केही उच्च अधिकारी र केही म्यानपावर कम्पनीबीच सेटिङ गरिएका कारण निर्णय गुपचुप राखिएको मन्त्रालयका अर्का अधिकारी बताए। ती अधिकारीका अनुसार यसरी अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि जानकारी गराइएको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नै फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज भएको सूचना सार्वजनिक गर्न रोकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दीबी छ।
श्रम मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार दुई वर्षअघि नै फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेजका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। त्यति बेला निर्वाचन मुखमा आएका कारण निर्णय नभएको ती कर्मचारीको दाबी छ। श्रम मन्त्रालयले २०७२ साल असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा निःशुल्क भिसा लागू गरेको थियो।
गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता देशका नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा म्यानपावर कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ लागत खर्च लिने पाउने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन भए पनि कामदारले यो सुविधा नपाएका कारण खारेजी गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा ठगी र कर छली भइरहेका कारण यसको विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगी र कर छली गरिरहेको गुनासो आउने गरेको छ। यस विषयमा छलफल आवश्यक छ।’ उनका अनुसार फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेजी भएको भन्ने हल्लामात्रै हो। छलफल मात्रै भएका कारण खारेजी भन्ने नमिल्ने प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ। उनले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा जाने कामदारसँग एक लाख रुपैयाँसम्म लागत खर्च उठाइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
म्यानपावर व्यवसायीले पनि फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। श्रममन्त्रीले समेत फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल फ्री भिसा र फ्री टिकट खारेज भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म्यानपावर कम्पनीहरूले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। २०७२ सालमा फ्री भिसा र फ्री टिकट अध्ययन नगरी लागू भएका कारण समस्या देखिएको हो।’
साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया जाने कामदारका हकमा आठ वर्षअघि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको थियो। विभागमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको आठ वर्षमा म्यानपावर कम्पनीले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता खाडीका देश र मलेसियामा करिब ३२ लाख नेपाली रोजगारीका लागि गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया वार्षिक चार लाखभन्दा बढी कामदार जाने गरेका छ्न्।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वार्षिक रूपमा १५ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीले दिएको फ्री भिसा र फ्री टिकटमा श्रम कार्यालयका कर्मचारी र म्यानपावर सञ्चालक मिलेर कामदारसँग पैसा उठाउने गरेको गुनासो पीडितहरूको छ। कतिपय भिसामा म्यानपावर र कर्मचारीले आफ्ना मान्छे पठाउने गरेका छन्।
सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेकै देशमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेका छन्। रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको सुविधा आठ वर्षसम्म लिन नपाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट नाम मात्रको लागू भएको छ।’
म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृतिमा पाँच लाख कामदार खाडीका देश, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोपका र अफ्रिकाका केही देशमा पठाउने गरेका छन्। खाडी देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजारभन्दा बढी लागत खर्च लिन नपाउने व्यवस्था छ।
हाल दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा एक हजार पाँच सय जना नेपाली कामदार विभिन्न देश जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९० प्रतिशत नेपाली मलेसिया र खाडीकै देशमा जान्छन्।
दक्षिण कोरिया र इजरायलबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार म्यानपावर कम्पनीले पठाउँछन्। कोरियामा भाषा परीक्षा प्रणालीमार्फत सरकारले पठाउँदै आएको छ। सरकारले संस्थागत १११ र व्यक्तिगत १७८ वटा देशमा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा अनुमति दिएको छ। युद्धका कारण इजरायल, रसिया र युक्रेनमा भने श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ।
