राजनीति त्यो हो जसले नागरिकको दिनचर्यामा परिवर्तन ल्याउने नीति बनाउन सक्छ। राजनीति त्यस्तो कर्म हो जसले समाजमा सकारात्मक हस्तक्षेपको नीतिलाई स्थापित गर्छ। समाज निर्माण हुँदै गर्दा एउटा मानक स्थापित थियो। विश्वव्यापी परिवर्तनसँगै समाज रूपान्तरणका मार्ग पहिल्याउनु राजनीतिकर्मीको मुख्य उद्देश्य र लक्ष्य हुनुपर्थ्यो।
प्रश्न उठ्छ- राणाशासनको बन्द समाजबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुला समाजसम्म आइपुग्दा नागरिकले अनेक सेवासुविधा पाइरहेका छन्? राज्यका साधनमा नागरिकको सहज र सुलभ पहुँच पुगेको छ? राज्यको नीतिले गर्दा कतिको सहयोग पुगेको छ?
जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्र समाप्त भयो तर लोकतन्त्रको आवरणमा राजतन्त्रका मानसकिता बोकेका भुरेराजाहरू देखा पर्न थाले। बर्सौँदेखि उपेक्षा गरिएका नागरिक जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भविष्य खोजिरहेका छन् तिनको अवस्था के छ? हजारौँ सहिद भए। उनीहरू आफ्नै घरपरिवार र समाजमा देखेका सबैखाले विभेदविरुद्ध आन्दोलनको मोर्चामा आउन बाध्य भएका थिए। कुनै पनि नागरिक रहरले आन्दोलनमा आउँदैन। राज्यले जब दमनको लक्ष्मणरेखा पार गर्छ तब नागरिक सडकमा आउन बाध्य हुन्छ।
२००७ देखि २०६२/०६३ आन्दोलन र मधेश विद्रोह यी सबै आन्दोलन राज्यद्वारा गरिएको शोषण र दमनकै उपज थिए। सबैखाले आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राज्यद्वारा गरिने आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नु थियो। एउटा राजा फालेर अनेकौँ राजा बनाउने आन्दोलन थिएन। अहिले गाउँगाउँमा राजा बनाइएका छन्। नयाँ राजाहरूले राज्यका स्रोतसाधन दोहन गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहका राजाहरू जो हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्छु भनेर कम्मर कसेर नारा लगाउँदै थिए। आज आफैँ राजा बनेर नागरिकको आलोचनाका पात्र बनेका छन्। ट्रेडिङका व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै करोडौँका आरामदायी सेवासुविधा लिइरहेका छन्। नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको समस्यासँग यिनीहरू बेखबर छन्। अनि मस्त छन् कोटेसनका कमिसन र उपभोक्ता समितिका उपहारमा। स्थानीय स्तरमा उत्पादनचक्र बढाएर देशको आम्दानी बढाउन कसैको चासो छैन। त्यही भएर त देशका अर्थमन्त्री भन्सारबाट राजस्व नबढेको गुनासो गर्छन्। अहिलेको विश्वमा पनि भन्सारबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भर हुनुपरेको छ।
२०६२/०६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघीयता देशको एजेन्डा थिएन। राज्यको नीतिबाट प्रताडित नागरिक समूहको आवाज थियो त्यो। शासन, प्रशासन र स्रोतसाधनमा नागरिकको पहुँच हुने र यसले देशको समृद्धि र विकासलाई द्रुतगतिमा लान सक्ने अपेक्षासहित संघीय शासनको अवधारणा स्थापित भएको थियो। मुख्यतः मधेशका नागरिकका माग थियो संघीयता। मधेश विद्रोहले अन्तरिम संविधानमै संघीयताको सुनिश्चितता गराएको थियो।
निराश रहेका नागरिकका लागि संघीयता सञ्जीवनी बुटी हो। संघीय शासन आफैँमा उत्कृष्ट शासन हो। संघीयताले नागरिकमा उत्साह र ऊर्जा थपेको थियो। नागरिकलाई यो हेक्का भएन कि संघीयताजस्तो जटिल शासन चलाउने नेतृत्वको अभाव छ। तर संघीयता अघि बढाउन नेतृत्व पनि त उत्तम र सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ। जुन नेपालको संघीय शासनको अभ्यासमा देखिएको थिएन।
प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि औसत एउटा प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारबाट ३० अर्ब बजेट पठाइएको छ। सात प्रदेशमा ६ वर्षमा लगभग नौ खर्ब हाराहारी बजेट गएको छ। यी बजेटका कार्यक्रम नारा र चुनावी फन्डाका लागि प्रयोग गरिएका थिए।
हालसालै कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कोशी सरकारले केही फरक दृष्टिकोणबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ। संघीयताको भावना र मर्मअनुसारको बजेट र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ। कोशीको यस्तो अभ्यासबाट अन्य संघ र अन्य प्रदेश पनि तरंगित भएका छन्।
कोशीमा सरकार निर्माण परम्परागत तरिकाभन्दा फरक ढंगले भएको छ। कोशीमा केन्द्रले निर्णय थोपर्ने र त्यसलाई प्रदेश सांसदहरूले शिरोधार्य गर्ने दास मानसिकता भत्किएको छ। प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नो प्रदेशमा कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा प्रदेशको विकास र समृद्धि हुन्छ त्यस्तो नेतृत्व छनोट गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरणको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट प्रतिस्थापनमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने वितरणमुखी बजेटलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका छन्। करिब ३२ सय योजना जुन २५ लाखभन्दा कमका थिए, तिनलाई विस्थापित गरी त्योभन्दा बढीका योजना मात्रै राख्ने काम गरेका छन्। जसले गर्दा संघीयताका नाममा लुट मच्चाउने समूहलाई असह्य पीडा पनि भएको छ। उनले प्रदेशले बनाउने योजनाको मानक स्थापित गरिदिएका छन्। यसबाट अब आउने सरकारलाई पनि दबाबमा राख्नेछ। आर्थिक मितव्ययिता हुनेछ।
अघिल्लो सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिएको थियो। कार्की नेतृत्वको सरकारले भौतिक विकासका साथसाथै मानवीय विकासमा जोड दिएको छ। १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क उपचार गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन तहमै गइसकेको छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रसँग सम्झौता गरेको छ। शलैजा आचार्य मुटु रोग अस्पताल उद्घाटन भएर उपचार पनि सुरुवात भएको छ। अस्पतालले पूर्वी पहाडी जिल्ला र मधेश प्रदेशका नागरिकका लागि मुटुरोगको उपचार गर्न काठमाडौँ धाइरहने समस्याबाट मुक्ति दिनेछ।
इटहरीको पकलीमा जलन अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो पनि पूर्वी नेपालको पहिलो जलन अस्पताल हुनेछ। कोशी प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना योजना अगाडि बढाएको छ। यस्तै कोशी सरकारले प्रदेशभित्रका प्रत्येक पालिकाबाट दुईजना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने नीति लिएको छ। कोशी सरकारले किसानको मनोबल उच्च राख्न निर्यातमुखी उत्पादनमा अनुदान घोषणा गरेको छ।
प्रदेशभरिका धार्मिक स्थलहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन सुलभ र सहज बनाउन पर्यटक प्रहरी गठनको तयारी गरिएको छ। जसले हामीले भन्ने गरेको ‘गिग इकोनोमी’ लाई बढावा दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। कोशी प्रदेश सरकार दीर्घकालीन विकासमा यसरी अघि बढिरहँदा प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर रचनात्मक प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। अनि मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयता सबल बन्दै जानेछ। प्रदेशमा पनि दलीय हानथाप कायमै रहने हो भने जनताले संघीयताको स्वाद चाख्न पाउँदैनन् भने संघीयताका विरोध गर्नेहरूलाई थप बल मिल्न सक्छ।
