रामलल्ला : मस्जिदभित्रको थुनादेखि मन्दिरको गर्भगृहसम्म

डिसेम्बर २३, १९४९ को साँझ। अब्दुल बारकत घण्टको आवाजले झस्किए। उनले मानिसहरू घण्ट बजाएर ‘भाए प्रगत कृपाला…’ श्लोक गाउँदै राम जन्मभूमितिर आइरहेको देखे। राम जन्मभूमिको सुरक्षार्थ राखिएको प्रहरी पोस्टमा थिए बारकत।

बारकतले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘मैले अचानक चमक देखेँ, जुन सुनौलो थियो। चमकसँगै एउटा चार वा पाँच वर्षका बालक देखापरे। लाग्थ्यो, उनी भगवान्‌का रूप हुन्।’ बारकतको यो बयान पूर्वन्यायाधीश तथा विश्व हिन्दु परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष देवकीनन्दन अग्रवालले आफ्नो पुस्तक ‘श्री राम जन्मभूमि हिस्टोरिकल एन्ड लिगल पर्सपेक्टिभ’ मा उल्लेख गरेका छन्।

बारकतका अनुसार उनी प्रहरी पोस्टमा छँदाछँदै मानिसको ठूलो भीड मस्जिदभित्र छिरेको थियो। उनीहरूले त्यहाँ राखिएको एक मूर्तिसामु आरती सुरु गरे। मूर्ति अरू कसैको नभएर रामलल्लाको थियो। लल्ला अवध भाषाबाट आएको हो। यसको अर्थ हो बालक। चार सय ९१ वर्ष लामो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादको इतिहासमा यो घटना महत्त्वपूर्ण थियो।

मस्जिदभित्र थुनिएका राम

बारकतले सुनाएको यो अचम्मलाग्दो घटनालाई मुस्लिमहरूले चुनौती दिए। उनीहरूको भनाइ थियो, मस्जिदभित्र अभिराम दास छिरेर नौ इन्चको मूर्ति राखे। अभिराम अयोध्याकै हनुमानगढी मन्दिरका महन्त थिए। मुस्लिम समुदायको विरोधपछि मूर्ति हटाउने आदेश आयो। तत्कालीन जिल्ला प्रमुख केके नायर र सहर प्रमुख गुरुदत्त सिंहले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीबी पन्तको आदेश कार्यान्वयन गराएनन्।

पछि प्रदेश सरकार आफैँले मस्जिदमा ताला लगाइदियो। यद्यपि हिन्दुहरूलाई बाहिरबाट दर्शन गर्न भने रोक लगाएन। अब सुरु भयो आन्दोलनको शृंखला। दिगम्बर अखडाका प्रतिनिधि सन् १९५० मा अदालत गए। त्यसको नौ वर्षपछि नीरमोही अखडाले पनि सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

सन् १९६१ मा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने पालो आयो, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डको। उसले मस्जिदको अधिकार आफूहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्यो। सन् १९८९ मा फेरि एकपल्ट हिन्दु आन्दोलनकारीका तर्फबाट मुद्दा हालियो। माग थियो, मस्जिद हटाएर जग्गा हिन्दुहरूलाई फिर्ता गरिनुपर्ने।

अल्लाहबाद अदालतले हिन्दुहरूलाई केही राहत हुनेगरी फैसला सुनायो, राम जन्मभूमिको २.७७ एकड जग्गामध्ये एकतिहाई हिस्सा नीरमोही अखडालाई दिने। त्यति नै जग्गा सुन्नी सेन्ट्रल वाक्फ बोर्डले पनि पाउने भयो। नोभेम्बर ९, २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो लगायो। अदालतले मस्जिद रहेको स्थानमा रामको जन्म भएको तर्क स्वीकार गर्‍यो। परिणामस्वरूप मस्जिद रहेको जग्गा अब हिन्दुहरूले फिर्ता पाउने भए।

१३९ वर्षअघि पहिलो मुद्दा

नीरमोही अखडाका महन्त रघुवीर दासले जनवरी १५, १८८५ मै मस्जिद भएको जग्गाको एक हिस्साको माग राख्दै मुद्दा हालेका थिए। जग्गा पाएमा मस्जिदअगाडि मण्डप निर्माण गर्ने उनको चाहना थियो। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश हरिकिशन सिंहले रघुवीरको दलिल खारेज गरिदिए। उनको तर्क थियो, ‘दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न गराउँछ।’

न्यायाधीशको त्यस्तो फैसला आए पनि ब्रिटिस इन्डियाका ‘जज कर्नेल’ एफईए चामिएर भने रघुवीरको मागप्रति सहानुभूति राख्थे। चामिएर मस्जिद ठड्याइएको ठाउँ हिन्दुहरूको पनि पवित्र स्थान भएको स्वीकार गर्थे। तर उनी ३५० वर्षअघि गरिएको गल्ती सच्याउने समय घर्किसकेको बताउँथे।

विवादको बीजारोपण

सन् १५२८ मा तीनतले बाबरी मस्जिद निर्माण गरिएको थियो। मुगल सम्राट् बाबरका सेनापति मिर बाकीले बाबर मस्जिद निर्माण गराएको बताइन्छ। के पनि मानिन्छ भने मस्जिद निर्माण गर्न त्यहाँ रहेको राम मन्दिर भत्काइएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा हिन्दुहरूले मस्जिद निर्माण गरिएको जग्गा फिर्ताको माग राखिरहे।

उसो त अफगानिस्तानबाट भारत पुगी मुगल साम्राज्य स्थापना गरेका बाबरका नाति अकबरले आफू राजा हुँदा मस्जिदसामुन्ने हिन्दुहरूलाई रामको नाममा चबुतार निर्माण गर्न दिएका थिए। अकबरका पनाति अथवा मुगल साम्राज्यका छैटौँ राजा अरुङजेबले सो चबुतार भत्काइदिएका थिए।

मुगल साम्राज्यवादको डरका बीच पनि हिन्दुहरूले राम जन्मभूमि फिर्ता गराउने अभियान जारी राखे। एक बिन्दुमा पुगेर गुरु गोविन्द सिंहले पनि हिन्दुहरूलाई साथ दिए। गुरु गोविन्द सिंह शिख धर्मावलम्बीका १० औँ गुरु हुन्। शिख धर्मका संस्थापक गुरु नानकको मृत्युपछि उनका अनुयायीले गुरु चुन्दै गए। त्यही क्रममा गोविन्द सिंह १० औँ गुरु बनेका थिए। उनका पिता तथा नवौँ गुरु तेघ बहादुरलाई अरङजेबले १६७५ मा हत्या गरेका थिए।

सन् १७०७ मा अरङजेबको मृत्यु भयो। मुगल साम्राज्यभित्र आन्तरिक कलह थियो। साम्राज्यभित्र स्वायत्त राज्यहरूको अस्तित्व थियो। त्यसमध्येको एक थियो अवध। जहाँका ११ औँ तथा अन्तिम राजा थिए, वाजिद अली शाह। उनले बनाएको राजधानी थियो, अयोध्या।

वाजिद अली सन् १८४७ देखि १८५६ सम्म अवधको राजा रहे। उनले शासन चलाइरहँदा ब्रिटिस इन्डियाका लखनउ प्रमुख मेजर जेम्स आउटरम थिए। उनै आउटरमले अवधलाई सन् १८५६ मा ब्रिटिस इन्डियामा गाभे। उनले अयोध्यामा राम जन्मभूमिलाई लिएर चलिरहेको विवादबारे पनि बेलायती सरकारलाई जानकारी गराए। भारतमा बेलायती साम्राज्यवाद स्थापना भइसकेको थियो। सन् १८५९ मा मस्जिदको भित्री हिस्सा मुस्लिमहरूलाई दिइयो। चबुतारसहितको बाहिरी हिस्साचाहिँ हिन्दुहरूले पाए।

सन् १९८० दशकको आन्दोलन

अन्ततः जनवरी २२ अर्थात् सोमबार अयोध्यामा नवनिर्मित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। यही दिन रामको मूर्तिले गृह प्रवेश गर्‍यो। बाबरी मस्जिदभित्र वर्षौँ थुनिएको मूर्तिलाई त्यसपछिको धेरै समय त्रिपालमुनि पनि रखियो। यो मूर्तिलाई मन्दिरभित्र सारिँदै गर्दा नयाँ अग्लो मूर्ति स्थापना गरिएको छ। जनवरी २२ मूर्ति सारिएको दिन मात्र होइन, यो त ४० वर्ष लामो आन्दोलनको समापन पनि हो।

राम मन्दिरको स्थापनाको माग भारतीय हिन्दुहरूका लागि आस्थाको कुरा त छँदै थियो, यो राजनीतिक नारा पनि बन्यो। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले नेतृत्व गर्ने संघ परिवारको सदस्यका रूपमा सन् १९६४ मा गठन भएको विश्व हिन्दु परिषद् (भीएचपी) ले मन्दिर स्थापनालाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा बोकेर हिँडेको थियो। यद्यपि परिषद्ले सन् १९८० दशकको सुरुवाती वर्षमा मात्र राम मन्दिरलाई नारा बनाएको हो।

सन् १९८४ मा आरएसएसका तत्कालीन अध्यक्ष बालासाहेब डेओरासको त्यो भाषण अझै पनि याद गरिन्छ। प्रयागराजको मकर मेलामा भेला भएका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उनले सोधेका थिए, ‘राम जन्मभूमिलाई कहिलेसम्म बन्दी हुन दिने?’ तीन महिनापछि नयाँदिल्लीमा भएको बृहत् भेलामा राम जन्मभूमिलाई मुक्त गरिनुपर्ने माग जोडदार उठ्यो।

त्यही वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति स्थापना गरियो। जसले अयोध्याको सरयूदेखि लखनउसम्म धर्मयात्रा आयोजना गर्‍यो। त्यही यात्राले हो, हिन्दु समुदायमाझ मन्दिर स्थापनाको माग नवीकरण गरेको। यात्राले उत्तर प्रदेश र उत्तरी भारतका अन्य राज्यका हिन्दुलाई मात्र होइन, महाराष्ट्र र गुजरातसम्मलाई उद्वेलित बनाएको थियो।

मन्दिर निर्माण अभियानसँग जोडिएको भाजपा

सन् १९८६, फेब्रुअरी १ मा फैजाबाद अदालतले मस्जिद खोलेर त्यहाँभित्र रहेका रामको पूजाअर्चना गर्ने अनुमति दियो। अधिवक्ता उमेशचन्द्र पाण्डेको मागमाथि सुनुवाइ गरिएको ४० मिनेट नबित्दै ताला खोलियो। मुस्लिम समुदायको तर्क नसुनी फैसला आएको भन्दै मुस्लिम सुमदायका तर्फबाट हसिम अन्सारीले मुद्दा दायर गरे। त्यसपछि फेब्रुअरी ६ मा बाबरी मस्जिद एक्सन कमिटी गठन गरियो। जसको उद्देश्य थियो, बलियो बन्दै गएको हिन्दुहरूको आन्दोलनसँग प्रतिरोध गर्ने। यो कमिटी गठन भएपछि दुई समुदायबीच सहमति खोज्ने प्रयास ओझेलमा पर्‍यो।

यो बिन्दुसम्म राम मन्दिर निर्माण अभियानको मुख्य हर्ताकर्ता विश्व हिन्दु परिषद् थियो। सन् १९८९ को पलमपुर अधिवेशनबाट भने भाजपाले उद्घोष गर्‍यो, अब अभियानमा भाजपा मिसिनेछ। भाजपाले के पनि भन्यो भने मुद्दाको छिनोफानो अदालतले गर्न नसकेको हुँदा पार्टी नेतृत्वको आन्दोलनले टुंगो लगाउनेछ।

भाजपाले नयाँ शिराको आन्दोलन उद्घोष गरेकै वर्ष भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचन आउन लागेकाले भारतीय कांग्रेसका त्यसबेलाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी हिन्दु समुदायको मन जित्नुपर्ने दबाबमा थिए। त्यसैकारण गान्धी सरकारले विश्व हिन्दु परिषद्लाई विवादित स्थानकै नजिक मन्दिर शिलान्यास गर्न दियो।

भाजपा नेता आडवाणीको रथयात्रा

राम मन्दिर निर्माणको नाराले भारतलाई छोपेको अवस्था थियो। यस्तो लहरको फाइदा भाजपाले उठायो। भाजपाले सन् १९९० को अक्टोबर ३० बाट मन्दिर निर्माण सुरु गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो। भाजपाका अध्यक्ष रहेका लालकृष्ण आडवाणीले मन्दिर निर्माण अभियान बलियो बनाउन गुजरातको सोमनाथबाट अयोध्यासम्म रथयात्रा गर्ने उद्घोष गरे। यसले भाजपाको लोकप्रियता बढायो।

भारतमा त्यसबेला केन्द्रीय सरकार भीपी सिंह नेतृत्वको थियो। सिंह सरकारलाई गिरफ्तार गर्न चेतावनी दिँदै आडवाणीले रथयात्रा जारी राखे। सेप्टेम्बर २५, १९९० बाट सुरु भएको यात्रा अक्टोबर ३० का दिन अयोध्या पुग्ने तालिका थियो। प्रत्येक राज्य हुँदै यात्रा अघि बढाएका आडवाणी अक्टोबर २३ मा बिहार पुगे। त्यही दिन बिहारका मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले आडवाणीलाई गिरफ्तार गर्न निर्देशन दिए।

बिहारमा लालुको सरकार छँदा उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थिए मुलायमसिंह यादव। उनी पनि आडवाणी, भाजपा र स्वयंसेवक संघको अभियानमा व्यवधान पुर्‍याउन चाहन्थे। ‘आडवाणी त के, एउटा चरा पनि अयोध्या छिर्न सक्दैन,’ मुलायम सिंह कुर्लिन्थे। अक्टोबर ३० बाट रथयात्रामा संलग्न कर सेवक र उत्तर प्रदेश प्रहरीबीच झडप भयो। यो केही समय जारी रह्यो। अक्टोबर ३० र नोभेम्बर २ मा प्रहरीले कर सेवकमाथि गोली चलायो। गोली लागेर १७ कर सेवक मारिएको बताइन्छ।

उत्तर प्रदेशमा मुलायम सिंह सरकारको दमनबाट भाजपाको फैलावट रोकिएन। बरु उसको आयातन झन् फराकिलो बन्यो। सन् १९९१ को विधानसभा निर्वाचनमा भाजपा पहिलो पार्टी बन्यो, २२१ सिट जितेर। जबकि त्यसअघिको निर्वाचनमा भाजपा जम्मा ५७ सिटमा विजयी भएको थियो।

त्यसपछि उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बने भाजपाका कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेशमा भाजपाले बनाएको पहिलो सरकार थियो त्यो। कल्याण सिंह सरकारले मस्जिद रहेको २.७७ एकड जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र मन्दिर निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो। उत्तर प्रदेशको सरकारले थप ४२ एकड जमिन पनि राम जन्मभूमि न्यासका नाममा दर्ता गरिदियो।

उत्तर प्रदेशमा भाजपाले सरकार गठन गरिसकेपछि पनि कर सेवकहरूले आन्दोलन जारी राख्न चाहे। सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ देखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरियो। त्यसबखत कल्याण सिंह नेतृत्वको सरकार मस्जिदको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध थियो। सरकारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष मस्जिद सुरक्षाको बाचासमेत गरेको थियो। विवादित स्थानमा मन्दिर निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता पनि कल्याण सिंह सरकारको थियो।

सरकारले त्यस्तो बाचा गरे पनि मस्जिदमा करिब डेढ लाख कर सेवक भेला भए। मस्जिद नियन्त्रणमा लिए र ढाले। त्यसपछि सिर्जित हिंसामा करिब दुई हजार भारतीयले ज्यान गुमाए। आरोप के पनि छ भने उत्तर प्रदेश सरकारले कर सेवकहरूलाई रोक्न खासै प्रयास गरेन। मस्जिद ढालिएको केही घण्टापछि कल्याण सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि उत्तर प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू भयो। नोभेम्बर, १९९३ मा भएको ताजा निर्वाचन जितेर उनै कल्याण सिंह उत्तर प्रदेशको फेरि मुख्यमन्त्री बने।

त्यसपछिको दुई दशकसम्म भाजपाले राम मन्दिरको मुद्दा बोकिरह्यो। सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेर नयाँदिल्ली पुगे। तब भाजपाको एजेन्डा झन् बलियो बन्यो। मे ३१, २०१९ मा मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। राम मन्दिर निर्माणको म्यान्डेट उनको काँधमा थियो। त्यही वर्ष नोभेम्बरमा आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त मन्दिर निर्माणको बाटो खोलिहाल्यो। मोदी केन्द्रमा शासन चलाइरहँदा उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्रीको पदमा आइसकेका थिए। राम मन्दिर निर्माण अभियानको मुख्य हिस्सामध्येको एक गोरखनाथ पीठसँग आबद्ध आदित्यनाथ प्रतिबद्ध छँदै थिए। टाइम्स अफ इन्डियाको सहयोगमा