‘औचित्यहीन’ राष्ट्रियसभा, लुम्बिनीमा गठबन्धनलाई सहज

लुम्बिनी- माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा लुम्बिनीमा दुई सिटका लागि ६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी विष्णुकुमारी सापकोटा (गुल्मी) र नेकपा माओवादी केन्द्रका झक्कुप्रसाद सुवेदी (रोल्पा) उम्मेदवार छन्।

सापकोटा महिला कोटा र सुवेदी अन्य कोटाबाट उम्मेदवार बनेका हुन्। गठबन्धनविरुद्ध नेकपा एमालेबाट तुलसा केसी (दाङ) महिला कोटा र झपेन्द्र जीसी (पाल्पा) अन्य कोटाबाट मैदानमा छन्।

राप्रपाले विजयलक्ष्मी सिंह र जनमत पार्टीले बालगोविन्द चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसअघि उम्मेदवारी दिएका राप्रपाका निरञ्जन थापाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए।

लुम्बिनीमा मुख्य रूपमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू चुनाव प्रचारका लगि जिल्लाजिल्लामा पुगेका छन्।

यसका साथै उम्मेदवारहरू आन्तरिक भेटघाट र फोन सम्पर्कमा व्यस्त छन्। सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार सुवेदी र सापकोटाले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका मतदातालाई भेटेका छन्। ‘जिल्लाजिल्लामा भेटघाट र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। गठबन्धन भएकाले प्रचार संयुक्त रूपमा गरिएको छ’ लुम्बिनी प्रदेशका राष्ट्रियसभा सदस्य पदका उम्मेदवार झक्कुप्रसाद सुवेदीले भने। उनले निर्वाचन जितेपछि प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विधेयकमाथि गहन अध्ययन र छलफल गरी सुझावसल्लाह दिने काम गर्ने बताए।

एमालेका उम्मेदवार झपेन्द्रबहादुर जीसी र तुलसाकुमारी केसीले पनि प्रचारप्रसार, फोन सम्पर्क र भेटघाट गरिरहेका छन्। ‘सामान्य फोन गरेको छु, भेटघाट भइरहेको छ’, जीसीले भने। उनले राष्ट्रियसभा बौद्धिक वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुने र मतदाता जनप्रतिनिधि हुने भएकाले धेरै प्रचार आवश्यक नभएको बताए। गठबन्धनले आफूलाई कुनै असर नपर्ने बताउँदै आफूजस्तो व्यक्तिले जित्नेमा कुनै आशंका नरहेको दाबी गरे। ‘अहिल्यै अंक जोडेर नतिजा निकाल्ने भए चुनाव किन गर्ने त?’ उनको प्रश्न छ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने मतभारमा अगाडि भएकाले सहज रूपमा जित हुने बताउँदै आएका छन्। गठबन्धनमा भएको सहमति मतादाताहरूले अक्षरसः पालना गर्नेमा शंका नरहेकाले जित निश्चित भएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले बताए। ‘सबै जिल्लामा उम्मेदवारलाई परिचय गराउने काम अन्त्यतिर पुगिसक्यो’, उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य र एक सय नौवटा पालिकाका दुई सय १८ जना प्रमुख-उपप्रमुख तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष गरी तीन सय पाँचजनाले मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार १९ र प्रदेशसभा सदस्यको ५३ तोकिएको छ।

यस हिसाबले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतभार संख्या चार हजार ६ सय ११ र पालिकाका जनप्रतिनिधिको चार हजार एक सय ४२ गरी हजार नौ सय ६४ मतभार गरी जम्मा आठ हजार ७५३ मतभार कायम हुन्छ।

‘राष्ट्रियसभा नेता व्यवस्थापनको थलो बन्यो’

राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारहरूको अनुहारप्रति विज्ञ र बौद्धिक वर्गले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रियसभा असन्तुष्ट नेता र जेष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापनको थलो मात्रै बनाउने काम भएपछि असन्तुष्टि बढेको हो।

लेखक एवम् राजनीतिक चिन्तक ऋषि आजादले नेपाली राजनीतिमा निर्वाचनलाई मूल्यहीन बनाउने काम भइरहेको बताए। ‘हारे पनि सँगै, जिते पनि सँगै बस्ने रहर नेताहरूमा देखियो। हारेको नेता पाँच वर्षसम्म कुनै पनि तहमा जानु हुँदैन’, उनले भने, ‘एउटा उमेरसमूहका सबै पार्टीका नेताहरूमा सँगै बस्ने रहरले राष्ट्रियसभाको गरिमा घटेको छ।’

राष्ट्रियसभा नहुँदा पनि कुनै असर नपर्ने उनको तर्क छ। उनले बेलायतमा लर्डसभा भनेर ठूलाठालु व्यवस्थापनका लागि राखिएको बताउँदै नेपालमा पनि राष्ट्रियसभा नहुँदा केही फरक नपर्ने बताए। राष्ट्रियसभालाई बौद्धिक बहसको थलो बनाउने हो भने  प्रतिष्ठित, विषयविज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र अनुभवसिद्ध व्यक्तिहरूलाई पठाउनुपर्ने अन्यथा यसको औचित्य नरहेको उनी बताउँछन्।

‘स्थानीय र प्रदेश संरचना कार्यकर्ता थमथमाउने ठाउँजस्तो भयो। राष्ट्रियसभा हारेका वा जेष्ठ सदस्य नेता व्यवस्थापन गर्नेजस्तो देखियो। यो राम्रो होइन’, उनले भने। तलबभत्ता खानका लागि कोही राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुले जनतालाई कुनै असर नपर्ने आजादको भनाइ छ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसी पनि राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको जमघट वा सभा हुनुपर्नेमा जनताले नपत्याएका र जेष्ठ नागरिक जम्मा गरेर राख्ने चौतारी बनाइएको टिप्पणी गर्छन्। उनले भागबण्डा र आन्तरिक पार्टी मिलाउने खेलोले राष्ट्रियसभाको गरिमा घटाएको बताए।

‘यस्ता गतिविधिले व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने। वृद्ध र नातेदारलाई तलबभत्ता खुवाउने खेलोले राष्ट्रियसभाको गरिमा नबढ्ने उनले बताए।

‘नेता र सांसदको मात्रै होइन, देशकै इज्जत घटाउने काम भइरहेको छ, यसमा दलहरू सुध्रन जरुरी छ’, प्राध्यापक केसीले भने।

गठबन्धनलाई सहज

लुम्बिनीमा मतभार हेर्दा गठबन्धनलाई सहज देखिएको छ। लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस मतभारका आधारमा सबै भन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेसका २७ सांसद, ९२ पालिका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष गरी कुल तीन हजार एक सय ७९ मतभार छ।

एमालेका २९ सांसद र ६७ पालिका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार दुई हजार ६ सय ३० छ भने माओवादीका ११ सांसद र ४० पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार एक हजार तीन सय ४३ छ।

राप्रपाका चार सांसद र तीन पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार २६९ छ भने जसपाका तीन सांसद र तीन पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार २७६ देखिन्छ। लोसपाका तीन सांसद र चार पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार दुई सय ३५ छ भने एकीकृत समाजवादीका एक सांसदको ५३ मतभार छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद र चार पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार १२९ हुन्छ भने जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका दुई पालिका प्रमुख-उपप्रमुखको मतभार ३६ हुन्छ।

प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका तीन सांसदको मतभार एक सय ४४ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको एक सय ९२ मतभार छ।