विद्युत् रोयल्टीबापत तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख संकलन

काठमाडौँ- सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ।

सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्छ। विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ। सोही कारण नियमित रूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले नियमित रूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ। विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।

रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। संकलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजारबराबर संकलन गरेको छ। यस्तै दण्डजरिवाना, जफतबाट ८७ लाख, बेरुजुबाट ४२ लाख बराबर संकलन गरेको छ। विभागले सो आवमा चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजारबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजारबराबर रोयल्टी संकलन गरिएको छ। अनुमति दस्तुरबाट १६ करोड २४ लाख ८० हजार संकलन गरिएको विभागले दण्डजरिवानालगायतबाट ४५ लाखबराबर संकलन गरेको छ।

विभागमा हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ।

ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ। त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको संख्या एक सय ४३ छ। विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार छ सय ५५ मेगावाट बराबर छ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको संख्या एक सय पाँच छ। ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार पाँच सय ८३ मेगावाट छ। त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको संख्या एक सय ५४ वटा छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार दुई सय २१ छ। रासस