काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि समिति बनाएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफलका लागि वार्ता समिति बनाएको हो।
वार्ता समिति सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले बताए।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुन: नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनरत छन्।
उक्त आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु हुनुका साथै कडा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम गर्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनन्द, आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेका हुन्।