हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ मा अपांगता, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा थप अध्ययन गरी केही सच्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले ‘निर्वाचन सुधार पहल’ बारे आज (बिहीबार) नागरिक समाजसँग गरेको परामर्श कार्यक्रममा उक्त समुदायका सवालमा प्रस्तावित विधेयकमा केही सच्याउनुपर्ने र केही थप्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा महिलालाई ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको तर महिलाको जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने बताए। विदेशमा बसेका नेपालीले कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव थियो।
इन्हुरेड अध्यक्ष डा. गोपाल शिवकोटीले मतदान प्रक्रिया गोप्य राखेर बाँकी निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र मतदाता स्वयंलाई मानसिकरूपमा मन लागेको व्यक्ति वा पार्टीलाई मत हाल्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सबै नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल ९नियोग० का महासचिव टेक सुनुवारले विधेयकमा उम्मेदवारले सुरुमा र कार्यकाल सकिएपछि गरी दुई पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राम्रो भएको भए पनि दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकका विषयमा केही सच्याउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगले बनाएको कानुन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र सबैले सहजरुपमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिन र सहभागी हुन पाउने अवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले सीमान्तकृत, दलित, महिलालगायतको भावनालाई समेटेर विधेयक बनाउनुपर्ने र समग्र निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्ने सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नागरिक समाजसँग छलफल गरेको बताए।
निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा रहेको छ। उक्त विधेयक सच्याउनुपर्ने वा थप गर्नुपर्ने विषयमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयमा सहभागीको जोड थियो। रासस
