काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा जनप्रदर्शन तथा भीड नियन्त्रणका लागि घातक हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै दायर रिट दर्ता भएको छ।
पछिल्लो समय प्रदर्शनकै क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवा र सर्लाहीको बरहथवामा एक युवाको प्रहरीको गोलीबाट मुत्यु भएको प्रकरणलाई आधार बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबारको पेसी तोकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि भीड नियन्त्रणमा घातक हतियारको प्रयोग र अत्यधिक बल प्रयोग दुवै निषेधित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको रिटमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि व्यवस्था गरिएका मौलिक हकमा समेत राज्यले नै प्रहार गरिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको दाबी छ।
‘मौलिक हक भनेको संविधानको मुटु एवं आत्मा हो, राज्यको आधारभूत कर्तव्य नै आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार एव स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हो,’ त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘आफ्ना नागरिकहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउँदछ।’