मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याको २२ वर्ष, ‘पीडितको घाउमा नुन थप्दै सरकार’

हिमाल प्रेस ३ माघ २०८० ९:४४
102
SHARES
मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याको २२ वर्ष, ‘पीडितको घाउमा नुन थप्दै सरकार’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पीडितमैत्री बनाउन राजधानीमा द्वन्द्वपीडितहरूले गरेको प्रदर्शन। फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- लमजुङका शिक्षक तथा अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष पुगेको छ। उनलाई चन्दा नदिएको आरोपमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताद्वारा २०५८ साल माघ ३ गते हत्या गरिएको थियो। २२ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकारी परिवार न्याय पर्खिरहेका छन्।

मुक्तिनाथ अधिकारी नेपालको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अभियानका सक्रिय सदस्य थिए।

अधिकारीका पुत्र सुमन अधिकारीले भने, ‘२२ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो कहालीलाग्दो हत्याको घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सकेको छैन।’

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका आफूजस्ता हजारौँ पीडितले धेरै लामो समय पीडा खपिसकेका गुनासो उनको छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयको समाधानमा सरकारद्वारा भएको अनुचित विलम्ब र बेवास्ताले हाम्रो घाउमा नुन थप्ने काम गरेको छ। यति धेरै वर्षसम्म पीडितहरूले सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिबिना पीडा भोगिरहनु ज्यादै पीडादायी र लाजमर्दो कुरा हो’, अधिकारीले भने।

एक दशक लामो द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही समूह दुवैबाट भएका हजारौँ मानवअधिकार उल्लंघनमध्ये मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्मम हत्या एउटा प्रतीकात्मक घटना थियो। उनलाई विद्यालयको कक्षाकोठाबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूको समूहले अपहरण गरी नजिकैको पहाडमा लगेर रुखमा बाँधी, छुरी प्रहार गरी टाउकोमा गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको थियो।

अधिकारी त्यतिबेला लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनि संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। साथै उनी लमजुङस्थित एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको स्थानीय समूहको संयोजक थिए।

द्वन्द्वको अन्त्य भएको झण्डै १८ वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र रहेको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधुरो विषयको शीघ्र समाधानका लागि पीडित तथा अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि निरन्तर आह्वान गर्दै आएका छन्।

मुक्तिनाथ अधिकारीको जीवन र उनीद्वारा भएको मानवअधिकार सचेतना र अभियानको सम्झनामा मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म काठमाडौँको बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा एक स्मृति कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०८० ९:४४

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =