हिमाल प्रेस 
संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे मंगलबार कुराकानीपछि राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू।
काठमाडौँ- राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आफूहरूले उठाएका माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हुबहु समेटी पारित गर्नका लागि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिसमक्ष सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ, उपमहासचिव डम्बर राईसहितको टोलीले मंगलबार संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग भेट गरी यस्तो आग्रह गरेको हो। केन्द्रीय समितिका महासचिव बजगाईँले आफूहरूका मागलाई समेट्न सभापति जोशीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
राहत शिक्षकहरूले विधेयकमा हुने दफावार छलफलका लागि आफूहरूलाई पनि समेट्न आग्रह गरेका छन्। त्यसमा सभापति जोशी सकारात्मक रहेको बजगाईँले बताए। सामुदायिक विद्यालयमा ४० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू राहत कोटामा कार्यरत छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि पेसागत स्थायित्वका लागि सरकारसँग आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
असोज १२ गते सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने, दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सहमति भएको थियो।
यसैगरी राहत शिक्षकका रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको थियो।
उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने सहमति भएको थियो।
महासचिव बजगाईँले भने, ‘सरकारसँग भएका सहमतिलाई विधेयकमा जस्ताको तस्तै समेटिनुपर्छ। ४० हजारभन्दा बढी शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि हाम्रा माग पूरा नगरी सुखै छैन।’
