हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक अघि बढाउन सरकारपक्ष लागि परेको छ। भरसक सर्वसम्मतबाट विधेयक पारित गर्न पाए सहज हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ठम्याइछ।
कतिपय ठाउँमा त प्रचण्ड आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै टीआरसी टुंग्याउन भन्दै आएका छन्। यद्यपि उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै केही सक्रियता देखिएको छ। टीआरसीमा तत्काल सर्वसम्मति हुने सम्भावना देखिँदैन।
यसमा तगारो एमाले बन्ने निश्चित छ।
एमालेले टीआरसीलाई लिएर अडान राख्दै आएको छ। विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।
यस्ता छन् एमालेका अडान
१, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरी टुंग्याउनुपर्छ
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संक्रमणकालीन न्याया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुनेगरीमात्रै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘यसको त एउटा ‘इन्टरनेस्नल प्राक्टिस’ छ । विभिन्न देशमा अपनाइएका विधिहरू छन् । र ‘इन्टरनेस्नल स्ट्यान्डर्ड’ छ यसको । त्यो इन्टरनेस्नल प्राक्टिसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी यसलाई टुंगिउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
उनले संक्रणमकालीन न्याय एउटा देश वा एक ठाउँको मात्रै नभएको बताएका छन् । ‘किनभने यो त एकठाउँको मात्रै, एकदेशको मात्रै कुरा होइन । त्यसकारण यो विषयचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मान्य हुनेगरी टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
२, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार टुंग्याउनुपर्छ
ओलीले सर्वोच्च अदालतको फेसलाअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्चले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भनेर फैसला गरेको थियो।
सोहीअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगिनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। ‘त्यो सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबमोजिम टुंगिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक यताउता गर्न पाइँदैन।’
३, पीडितकेन्द्रित भएर टुंगिनुपर्छ
ओलीले पीडितकेन्द्रित भएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘अब ठगीखाने भाँडो, जनता अलमल्याउने कुरा यस्तो बनाउनु हुँदैन। समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति अब अन्त्य भयो हो भन्ने हुनुपर्छ।’
हतार गर्नै चाहदैनन् ओली
मुख्यत ट्ठ पीडितहरूको परिपूरण नै भएको ओलीको भनाइ छ। ‘पीडितकेन्द्रित हुनुपर्यो नि। राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर कुरा मिल्यो भनेर, पीडितहरूलाई दबाइएर गर्न पाइँदैन। जस्तो कि— अहिले फास्ट ट्र्याक किन चाहियो रु१८ वर्ष बित्यो, एक महिनाभित्र हुन्छ भने २ दिनमा छलफल नै हुन नदिइकन जोडजाडको बहुमत छ भनेर मजाक गर्न पाइन्छ नेपाली जनतासँग ?,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारको रणनीति
एमालेलाई समेत मनाएर सर्व सहमतिमा विधेयक पास गर्ने दाहालको चाहना असफल जस्तै बनिसकेको छ भने अब सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतबाट विधेयक पास गरेर अघि बढ्ने तयारी छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले यसअघि नै आगामी अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित हुने बताइसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा मत मिले पनि विपक्षी एमाले रुष्ट छ। एमालेले टीआरसी मिलाउन शर्त राख्दै आएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका हत्याका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने, बालसैनिक प्रयोगलाई बालशोषण मान्नुपर्नेजस्ता अडानमा एमाले छ। यसअघि राष्ट्रियसभामा भागबन्डा गरेर टीआरसी मिलाउने प्रयास भए पनि मिलेन। एमालेले राष्ट्रियसभामा ६ सिट मागेपछि एकाएक गठबन्धनमा खलबल आएको हो।
प्रधानमन्त्रीमाथि अदालतको डर
द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले जोसुकै माथि पनि रिट दायर गर्न आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री हतारिएका छन्।
अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यही विषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो। अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री हतारिएका छन्।
जनयुद्ध दिवस खारेज
जनयुद्ध गौरव भन्दै सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गरेसँगै प्रचण्ड हतारिएका छन्।
सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुको भावना चोट पर्नसक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको हो।
प्रचण्डले जनयुद्धकालीन निर्णयमा अदालत हाबी हुँदा सकस परेको छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै
संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा पुगेर अल्झिएको विधेयकमा सत्तारुढ दलभित्रबाटै सहमति खोजेर अघि बढ्न गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकमा सहभागी हुन नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुग्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए।
