हिमाल प्रेस 
ललितपुर- बिजुली महसुल तिर्ने विषयमा उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुखहरू र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच जुहारी चलेको छ। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको टोलीले मन्त्री बस्नेतसँग स्थानीय तहलाई विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्री बस्नेतले भने यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयमा बुधबार पुगेका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीहरूले नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बिलमा उल्लिखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्षदेखिको बक्यौता भएकाले सहुलियत पाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘कहिलेदेखिको बिल हो थाहा छैन। कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन। यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सक्छ त्यसैले छलफल गरेर अघि बढौँ।’ महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए। उनले भने, ‘अलिअलि गरेर तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने सम्भावना हुन्छ। बेरुजु नआउने गरी कट अफ टाइमका आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो।’
महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछिको शुल्क तिर्न स्थानीय तह जवाफदेही हुने बताए। उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछिको तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। अर्को कुरा, बेरुजु आउने गरी तिर्न सक्दैनौँ।’
सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता तिम्सिना (भट्टराई) ले कटअफ डेटका आधारमा स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोडको विद्युत बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘हामीलाई कस्तो फसाद पर्यो, पैसा नतिरौँ लाइन काटिएका भन्ने डर, तिरौँ कसरी तिर्ने?’
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत् महसुल बक्यौताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। थाहै नभएको बिल तिर्न आएको पत्रले जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले प्राधिकरणले धेरै अघिदेखिको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतंक फैलिएको बताइन्।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले बेहिसाब, थाहै नभएको मितिदेखिको विद्युत् बक्यौताले सबै स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले भने, ‘साना नगरपालिका, जसको कमाई धेरै छैन, उनीहरूका लागि त यो सम्भव छैन।’
फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुरुप फोरमका पदाधिकारीहरू मन्त्री बस्नेतलाई भेट्न उर्जा मन्त्रालय गएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताका बारेमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले मात्रै भनेर भएन, एकपटक गएर कुरा गरौँ। आफैँले कुरा गर्दा बोध हुन सक्छ।’
विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक भार रहेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘सिँचाइका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ र कम युनिट बाल्नेलाई नि:शुल्क बत्ती बाल्न दिनुपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई धेरै गाह्रो छ।’ मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तहको विद्युत् महसुलका सन्दर्भमा प्राधिकरणको नियमावली संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढ्न सकिने बताएका थिए।
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाको संस्था हो। फोरममा काठमाडौँ र ललितपुर गरी दुई महानगरपालिका छन्।
