आन्तरिक रोजगार दशक : रोकिएला वैदेशिक रोजगारी? 

काठमाडौँ- आगामी १० वर्षमा सम्मानित, मर्यादित, सुरक्षित, व्यवस्थित र पर्याप्त पारिश्रमिकसहितको रोजगारी सिर्जना गर्ने मूल नाराका साथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘आन्तरिक रोजगार दशक’ मनाउने योजना अघि सारेको छ।

संविधानमा रहेको श्रमसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएपछि त्यसको संरचना फेरेर श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार दशक कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि सत्तासीन दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको आरोप लागेको थियो। कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य बाध्यताकारी वैदेशिक रोक्नु रहे पनि कार्यक्रम सुरु भएको वर्ष २०७५ सालमा पाँच लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएयता २२ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। श्रम मन्त्रालयले यस कार्यक्रममार्फत ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खासै प्रभाव नपरेको कामको खोजीमा रहेको युवाको आरोप छ। भारतसहित विभिन्न देशमा रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि साढे १० लाख नेपाली बिदेसिने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको माइग्रेसनसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख छ।

‘आन्तरिक रोजगार दशक’ सफल बनाउन तीनै तहको सरकार, रोजगारदाता, विषयगत संघसंगठन, सीप विकास प्रतिष्ठानलगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग समन्वय र सहकार्य गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए।

देशमा रोजगारीको खोजीमा रहेको जनसंख्याका आधारमा रोजगार दशकको योजना बनाइने उनले जानकारी दिए। भण्डारीले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीलाई जनगणनाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँछौँ। घरधुरी कति छ? कुन स्तरको रोजगारको माग बढी छ? कति पढेका मानिस रोजगारी गर्न रुचाउँछन्? जस्ता तथ्यांक तयार पारेर योजना ल्याइनेछ।’

यसै गरी रोजगारदातालाई कस्ता सीपयुक्त कामदार चाहिएको छ? त्यस्ता सीप दिने संस्था कहाँ छन्? केके सिकाइन्छ? कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी आएर काम गरेका छन्? भन्ने जस्ता विवरण पनि समावेश गरिनेछ। उनले भने, ‘यति नै रोजगारी दिने भनेर संख्याको यकिन नगरी ‘आन्तरिक रोजगार दशक’को योजना आउनेछ।’

अहिले स्थानीय तह, संघ र प्रदेशले रोजगारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। संघमा कृषि मन्त्रालयले आफ्नै किसिमका रोजगार सिर्जना हुने काम गरिरहेको छ। प्रदेशमा उद्योग, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। तीनै तहको सहकार्यमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगार दशक मनाउने योजना बनाइने मन्त्री भण्डारीले बताए।

वैदेशिक रोजगारमा गएर पुँजी र सीप सिकेर फर्किएका कामदारलाई आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण बनाइनेछ। मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा उनीहरू फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन् भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने औँल्याइएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सक्यौँ भने मात्र वैदेशिक रोजगारीको संख्या क्रमश घटाउँदै लैजाने सकिने बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगार दशकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका बारेमा अन्य मन्त्रालय र सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेपछि योजना सार्वजनिक गरिनेछ।’

सीप सिकेमा आन्तरिक बजारमा पनि राम्रो रोजगारी पाइने आकलन सरकारको छ। रोजगारीका क्षेत्रहरू भने धेरै छैनन्। ‘आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्न नसक्दा सबैभन्दा ठूलो भार वैदेशिक रोजगारीमा पर्‍यो। सरकारले पनि आन्तरिक रोजगारीको विकास र सुरक्षाका बारेमा चासो दिएन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘आन्तरिक रोजगारीका हकमा एकद्वार नीतिमा काम गर्न नसकेका कारण समस्या देखिएको हो। सबै काम एकद्वार प्रणालीमा कसरी लैजाने जसले गर्दा त्यसको उपलब्धि देखियोस् भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो।’

पालिका मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने, श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवम् आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखासमेत गठन गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार शाखाको काम आन्तरिक रोजगार दशकको योजना बनाउने, सम्भावित बजेटको अध्ययन गर्ने, रोजगारीको सम्भावना खोज्ने र प्रदेशसँगै स्थानीय तहका रोजगारीको अध्ययन गर्ने हाे।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार ‘आन्तरिक रोजगार दशक’ कार्यक्रमका लागि वार्षिक १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यो रकम तीनै तहमा खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलको बुझाइ छ।

श्रम मन्त्रालयले पाँच वर्षको बीचमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यस अवधिमा करिब दुई लाख २० हजारले मौसमी रोजगारी पाएको दाबी सरकारको छ।

‘आन्तरिक रोजगार दशक’को योजना पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जस्तै देखिन्छ। यस्तो अभियान ल्याउनु राम्रो पक्ष भए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय भएको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारी रोक्ने लक्ष्य राख्नु राम्रो हो। तर त्यसको विकल्पसँग योजना यस्ता छन् भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। कार्यक्रम मात्र ल्याएर हुँदैन। प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रहरू पालिकामा सञ्चालित छन्। अहिले संस्थाले तथ्यांक लिने मात्र काम गरिरहेको छ। श्रम मन्त्रालयले भने यसैको विकल्पमा ‘आन्तरिक रोजगार दशक’ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।