हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जयन्ती बस्नेतले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) भएर काम गर्न थालेको एक दशक बित्यो। उनी अन्य शिक्षकसरह विद्यालय समयमा कक्षाकोठामा पुग्छिन्। ससाना बालबालिकालाई अक्षर चिनाउन खटिन्छिन्। उनकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी बालबालिकाका धरालो हुन्।
अचेल भने उनलाई स्कुलमा पढाउन जान दिक्क लाग्न थालेको छ। मन पनि मरेर आउन थालेको उनी बताउँछिन्। कारण हो, पेसाको असुरक्षा। बालबालिकालाई शिक्षाको जग बसाल्न धेरै दु:ख गरे पनि सरकारले आफूहरूको समस्या नबुझेको उनको गुनासो छ। उनी आफूले मासिक १७ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै बताउँछिन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा उनले सांसदहरूसँग भनिन्, ‘अब त स्कुलमा पढाउन जान पनि दिक्क लाग्छ। मन मरेर आउँछ। कहिले हौसला दिने मान्यज्यू?’
बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास सहजकर्ताहरूको कुनै मूल्यांकन नभएको बताइन्। समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा ललितपुर महानगरपालिका-२४ धापाखेलमा रहेको बालोदय आधारभूत विद्यालयकी सहजकर्ता बस्नेतले बालविकास शिक्षकको कुनै मूल्यांकन नभएको बताएकी हुन्।
‘हामीले बालविकासमा धेरै दुःख गरेका छौँ। हाम्रो दुःख कसैले बुझेको छैन। बालविकासमा मूल्यांकन भएन,’ उनले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले १७ हजार रुपैयाँ तलब दिन्छ। त्यो तलब लिन पनि हामीलाई कत्ति गाह्रो छ।’ उनले आफूहरूलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरेर प्राथमिक शिक्षक बराबरको तलब दिनुपर्ने माग गरिन्।
बस्नेतले भनिन्, ‘हामीलाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेर सहयोगी कार्यकर्ता, धरालोको काम दिनुहुन्छ भने कि हामीलाई हटाइदिनुहोस्। विद्यालयमा बालविकास शिक्षक आवश्यक छैन भनिदिनुहोस् यदि विद्यालयका लागि बालविकास आवश्यक छ भने व्यवस्थापन गर्नुहोस्।’
सरकारी निकायबाट पनि आफूहरू हेपिएको गुनासो उनको छ। ‘हामीलाई हेपिन्छ। बालविकास शिक्षक! तिमीहरूको काम के छ र?’ उनले चुनौतीसमेत दिइन्,‘बालविकास कक्षामा प्रधानाध्यापकले गएर पढाओस् त! हामी एक दिन तालिममा गयौँ भने माथिल्ला तहका शिक्षकहरू बालविकास कक्षामा जान मान्दैनन्। बिदा बस्न पनि पाउँदैनौँ।’
बस्नेतले आफूहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लड्न तयार रहेको पनि बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धमा लड्न तयार छौँ। स्वतः स्थायी गर्नुहोस् भनेका छैनाैँ। हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लड्न तयार छौँ। हामीलाई विद्यालय संरचनामा लैजानुपर्छ। प्रावि तृतीयसरह तलब सुविधा हुनुपर्छ।’
बस्नेतले बालविकास सहजकर्ताहरूको भविष्य सुनिश्चित नभएको पनि बताइन्। ‘८/१० वर्ष पढाइयो। छोडौँ भने पछि राम्रो होला। जागिर खाइरहँदा भने यत्तिकैमा जिन्दगी जाला। हाम्रो भविष्य खोइ?’ उनले सांसदहरूसँग प्रश्न गरिन्,‘देख्नुभएको छ बालविकास शिक्षकको भविष्य? अहिलेसम्म बालविकास शिक्षकको भविष्य मैले देखेको छैन।’ समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयकमा आयोजना गरेको छलफलमा नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवाला निकायकाम पदाधिकारीहरूलाई डाकेको थियो।
सामुदायिक विद्यालयमा २०५३ सालदेखि बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको व्यवस्था गर्न थालिएको हो। दुई दशक हुन लाग्दासम्म पनि साना बाबुनानीहरूलाई पढाउने शिक्षकहरू बिनादरबन्दी काम गरिरहेका छन्। यस अवधिमा कैयौँ शिक्षक त खाली हात अवकाश भइसके। देशभर कार्यरत ३६ हजार ५९३ जना बालविकास शिक्षकमध्ये ९० प्रतिशत महिला रहेको नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर बताउँछिन्। आफूहरूका माग सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
