हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षकको संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बालविकास शिक्षकको तर्फबाट बोल्दै अध्यक्ष थापाले बालविकास शिक्षकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउन नहुने र संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
‘हामी २० औँ वर्षदेखि बालविकास शिक्षकको रूपमा कार्यरत छौँ। हामीलाई बालविकास शिक्षक नभनेर सहयोगी कार्यकर्ता भनिन्छ। बालविकास शिक्षकको रूपमा महिलाहरू छौँ। बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्छ र प्रावि तृतीय सरहको सेवासुविधा हुनुपर्छ। दरबन्दीमा लैजानुपर्छ। बालविकास शिक्षकको संघीय सरकारबाटै व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनिन्।
बालविकास शिक्षकको सेवाअवधि गणना गरेर स्थायी गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष थापाले बालविकास शिक्षकले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको पनि बताइन्। उनले भनिन्,‘२०औँ वर्ष काम गरेर बालविकास शिक्षक घर जाने बेला भइसकेको छ। तर पनि हाम्रो जागिरको स्थायित्व छैन। बालविकास शिक्षकलाई सेवाअवधि गणना गरेर गोल्डेनह्याण्डसेक हुनुपर्छ।’
उनले सामुदायिक विद्यालयको आधार बालविकास केन्द्रलाई मानिए पनि बालविकास तहमा काम गर्ने शिक्षकका माग कतै पनि सुनुवाइ नहुनु दुःखद् भएको गुनासो गरिन्। ‘यो सबैलाई अवगत नै छ। संसदमा पनि यी कुराहरू बारम्बार उठेका थिए। माग र मुद्दालाई लिएर हामी पनि आन्दोलित भयौं।’उनले सरकारसँग भएका सहमति पढेर बैठकमा सुनाइन्।
बालविकास केन्द्रका लागि सरकारले तोकेको सेवासुविधा पनि नपाएको उनले गुनासो गरिन्। उनले भनिन्,‘विगतमा प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद सबैलाई हाम्रा समस्या राख्यौं। सुरुमा हामीलाई मासिक तलब २ हजार रुपैयाँ दिइन्थ्यो। अहिले १७ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यो रकम हामीले पाएका छैनौँ। विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने अरू शिक्षक सरह कै छ।’
