‘पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको आड’मा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार

काठमाडौँ- मलेसिया जाने कामदारमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आडमा आर्थिक भार थोपरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको तथ्यांक ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राख्ने तयारी भएको हो। कल्याणकारी आवरणमा सम्झौता गरिए पनि यसको उद्देश्य मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउने काम भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आरोप छ।

यसका लागि मलेसियाको एफडब्लूएमसीले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत गत जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ को प्रस्तावअनुसार असोजमै सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा मलेसियाको संस्थाबाट प्रबन्धनिर्देशक सिलन र नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने सम्झौता र मिति सार्वजनिक गरेको छैन। सम्झौतापत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलसँग मात्रै रहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो।

मलेसिया सरकारले सन् २०२४ देखि नेपालबाट कामदार लैजाँदा म्यानेजमेन्ट सेन्टरमार्फत काम गर्ने बताएपछि मात्र सम्झौताबारे जानकारी पाएको म्यानपावर व्यवसायीले बताए। सम्झौतामा गुपचुप हस्ताक्षर भएको तथ्य बाहिरिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी झस्किएका हुन्। यसले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए। उनले अनलाइनका नाममा पैसा कमाउने गिरोह सक्रिय भएको र यसमा राजदूतदेखि राजनीतिक दलका व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको आरोप लगाए।

राजदूत पौडेलले सम्झौता गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आड लिएको दूतावासका कर्मचारीहरू बताउँछन्।  उनीहरूका अनुसार सम्झौताबारे राजदूत पौडेलले कसैलाई जानकारी गराएका छैनन्। दूतावासका एक कर्मचारीले भने, ‘गत साउनमा यहाँ आएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मलेसियामा बोलाएर राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हितका लागि भन्दै ८ बुँदे प्रस्तावको मस्यौदा पेस गरेका थिए।’ नेपालले साउनमा मलेसिया, इन्डोनेसिया र सिंगापुरको भ्रमण गरेका थिए।

पौडेलले नेपाललाई नेपालको भाबी प्रधानमन्त्री भन्दै मलेसियाली गृहमन्त्री सैफुद्दिनसँग पनि भेट गराएको ती कर्मचारी बताउँछन्। यही मौकामा राजदूत पौडेलले मलेसियाका सरकारी अधिकारीसँग ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का विषयमा सहमति गराएका हुन्। ती कर्मचारीका अनुसार दूतावासलाई जानकारी नगराई राजदूतले नेपाललाई मलेसियाका विभिन्न सहरको भ्रमण  पनि गराएका थिए।

मलेसिया भ्रमणमा नेपाल रहेका बेला राजदूत पौडेलले यहाँको रोजगार बिचौलियासँग पनि भेटवार्ता गराएको ती कर्मचारीको दाबी छ। उनले भने, ‘नेपालमा तालिम केन्द्रको सिन्डिकेट खडा गरेर अर्बौँ कमाउने योजनामा राजदूत पौडेल छन्। यसका लागि उनले जस्तोसुकै हर्कत गर्दै बसेका छन्।’ पौडेल नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाबाट राजदूत बनेका हुन्। यस विषयमा कुराकानी गर्ने खोज्दा राजदूत पौडेल सम्पर्कमा आएनन्।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी भोला गुरागाईंले प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको बाहेक अन्य विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘अनलाइन सेन्टरका बारेमा काम गर्ने निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको होला। त्यसमा के छ मलाई थाहा छैन।’

यस्तै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रतीले ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’मार्फत अनलाइन प्रणालीमा भएको सम्झौता रोजगार व्यवसायी र कामदारको हितमा रहेको बताएका छन्। अनलाइन प्रणालीबाट मलेसियामा कार्यरत कामदारको व्यक्तिगत विवरण र अन्य तथ्यांक थाहा हुने उनको दाबी छ। सम्झौता किन गोप्य राखियो भन्ने विषयमा  उनले केही बताउन चाहेनन्। उप्रतीले सम्झौता कामदारको कल्याणकारी योजनाका लागि भएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समस्या नहुने दाबी गरे।

उप्रेती यतिबेला ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’को कार्यालय उद्घाटनका लागि मलेसिया पुगेका छन्। यसको कार्यालय दुई दिनअघि मात्र मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास नजिकै खुलेको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले मलेसियाकै आग्रहमा रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहज हुने भएकाले सम्झौता गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मलेसियामा कार्यरत कामदार र कुनै समस्या परेमा कानुनीलगायतका सहायता उपलब्ध हुने भनेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो। थप विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ।’ संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट कामदारलाई पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।

बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा बन्द गरिदिएका थिए। यसै कारण उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली श्रम मन्त्रालयबाट हटाएका थिए।

त्यति बेला सिन्डिकेट विवादकै कारण तीन वर्षसम्म नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएनन्। हाल मलेसियामा ६ लाख नेपाली कार्यरत छन्। जसमा एक लाखभन्दा बढी अवैध रूपमा बसेर काम गरिरहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ। मलेसिया मासिक १७ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।