स्वच्छ हावा मानवको अधिकार

काठमाडौँ- नागरिकले स्वच्छ हावा र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता माग गर्दै वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मलेन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा वातावरण, वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक र सरोकारवालाबीच छलफल गरियो। नेपालमा वातावरणको विषयलाई मानव अधिकारको विषयसँग जोड्ने कार्य पर्याप्त नभएकोले यसलाई थप सक्रियताको आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिए।

वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण तथा समर्थन गर्ने उद्देश्यले बुधबार ललितपुरमा आयोजित वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

छलफलबाट उठेका समस्या, समाधान र जिज्ञासाहरूलाई मध्यनजर गर्दै वातावरणीय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन तत्काल वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन/नीति तथा मापदण्डहरूको समयानुकुल पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

सम्मेलनमा वातावरण प्रदूषणमा मृत्युदर बढ्ने कारणमा नेपालमा आधाभन्दा बढी घरका भान्छामा दाउरा, गुईंठाजस्ता इन्धनको प्रयोग हुनु, सहरभित्र बढ्दो चाप फोहोरमैला उचित व्यवस्थापन नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख रहेको वातावरणविज्ञ भूषण तुलाधर आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरे।

तुलाधरले सडकमा मानव अधिकारलाई भन्दा गाडीको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताए। ‘सडकमा पनि साइकल, गाडीको लागि पार्किङ हुन्छ तर मानवलाई बस्नको लागि बेञ्च छैन,’ उनले भने। उनले सडकमा अपांगतामैत्रीपूर्ण जेब्रा क्रसिङ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

यस विषयमा जारी घोषणापत्रमा सहरभित्र पैदलयात्रीको सुरक्षा, साइकल र सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, सवारी साधनको नियमित जाँच, उद्योग तथा कलकारखानाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने मानव अधिकार आयोगको प्रतिबद्धता छ।

तुलाधरले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका र ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

मानव अधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेलले पनि वातावरण प्रदूषणले मानव बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा, रोजगारी, खेतबारीमा काम गर्ने महिला बालबलिकाहरुलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको उल्लेख गरे। स्टेट अफ ग्लोबल एयरले सन् २०१९ मा गरेको अनुसन्धानले वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ।

यसलाई रोक्न सम्मेलनले स्वस्थ वातावरण र वातावरणीय न्याय सम्बन्धमा सार्वजनिक सचेतना जगाउन सामाजिक अभियानमा युवाहरुलाई सहभागिता गराउने र यसबारे विद्यालय तहको स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

छलफलमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याको कुरामात्र भएको समाधानतर्फ कोही नलागेको जिकिर गरे। ‘हामीभित्र एक अर्कामा दोषारोपण मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने। ‘प्रदूषण बढ्नुको कारण सबैलाई थाहा छ तर दिगो समाधानतर्फ कोही लागि पर्न सकेका छैनौं।’ उनले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र सरकारलाई जवाफदेहीबनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले वातावरणसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई तत्कालीन समस्यालाई आधार बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे। ‘नेपालमा सामुदायिक वन बढेको छ,’ उनले भने। वातावरण विनाशको कारण मानिस गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरे। ‘मुलुकमा हाइड्रोपावरको विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसले स्थानीयलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ।’

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले वातावरणसँग सम्बन्धित बनेका कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको औँल्याइन्। विकास निर्माणका कार्यहरू पनि वातावरणमैत्री नहुँदा समस्या देखिएको उनको बुझाइ थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले वातावरणीय प्रदूषणले बालबालिका र वृद्धलाई धेरै असर गरिरहेकोले यसको नियन्त्रण गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। हामीले अधिकार मात्र खोजिरहेकोले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबारे पनि बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए।

स्वास्थकर्मी डा.अनुप सुवेदीले वातावरण प्रदूषणको असर फोक्सोमा मात्र सीमित नहुने उनले बताए। ‘मुटु रोग, मस्तिष्कघात, तल्लो श्वासप्रणालीको संक्रमणमा, नवजात शिशु मापनि असर गर्छ,’ उनले भने ‘हरेक वर्ष जाडोमा बिहानको समय प्रदूषण बढ्ने गरेको छ।’

वातावरणविज्ञ डा. हेमु काफ्लेले वातावरण प्रदूषण कतिको हानिकारक छ भन्ने मापन नगरेसम्म थाहा पाउन नसक्ने उनले बताइन्। उपत्यकामा प्रदूषण बढेको मात्र भन्ने तर सही मापन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्। ‘गरेको मापन पनि कतिको सही छ त्यो अध्ययन भएको छैन,’ उनले भनिन्। छलफलमा अन्य सहभागी सरोकारवालाहरूले आफूले गरेका कार्यहरू उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन पक्षलाई नै जोड दिए।