इटहरी- कोशी प्रदेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहनु, सरकारले गरेका निर्णय विवादरहित हुन नसक्नु, जनताका अपेक्षा अलिकति पनि पूरा गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आलोचित भइरहन्छ। केही त यस्ता कारण छन्, जसले गर्दा निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रका मतदातासामु पुग्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा विषय हो प्रदेश नामकरण। अर्को कुरा, सांसदहरू सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रित हुँदा ऐन निर्माणका विषय ओझेलमा परेका छन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। साथै प्रदेश सरकार गठन भएको पनि एक वर्ष भयो। यहाँ एक वर्ष अवधिमा कोशी प्रदेश सरकार र संसद्मा भएका विकृति एवम् अभ्यासलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पुस २४ गते कोशीको सरकार गठन भयो। एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री भएपछि तत्कालीन १ नं. प्रदेशले कोशी नामकरण पायो। कोशी नामकरणकै कारण प्रदेश सरकार आलोचित बन्यो। हालसम्म पनि पहिचानवादीहरू उक्त नाम खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनरत छन्।
पहिचानवादीको आन्दोलन चर्कँदै गएपछि सत्तामा रहेका जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिए। जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा १५ असारमा सरकार ढल्यो।
२१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। सभामुखको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
कोशीमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग ४ र जसपासँग १ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले उपसभामुखसहित आफ्ना सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राख्यो। प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुरूप विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो।
४ भदौमा थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसका विरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।
थापा पदमुक्त भएसँगै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
फेरि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भयो। सत्ता गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि एमालेका ३९ सांसदको सहयोग र कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदको हस्ताक्षरमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की २७ असोजमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्। उनले मुख्यमन्त्री भएको १ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गरे। राप्रपाबाहेक सबै दलबाट विश्वासको मत पाएका कार्कीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। ६ महिनासम्म सभामुखविहीन बनेको कोशीमा भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष सत्ता खिचातानीमै बितेको उनीहरूको बुझाइ छ। कोशीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पटकपटक सरकार अस्थिर बन्दै आएको छ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपप्राध्यापक डा. चन्द्र उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरूले विकासको सूचक यो अवस्थामा छ, हाम्रो लक्ष्य यति समयमा यी काम हुन्छन् भनेर भन्ने अवस्था देखिँदैन। नयाँ व्यवस्था भएकाले पहिलो पाँच वर्ष संस्थागत र सिकाइको अभ्यास रहेको थियो। दोस्रो कार्यकालमा त्यो छुट छैन।’ प्रमाणमा आधारित भएर लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले मापन गर्नेगरी काम नगरेको उनले बताए।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, दीगो विकास, वातावरण विकासजस्ता कामबारे प्रदेश सरकार मौनजस्तै रहेको उनी बताउँछन्। ‘आफ्नो दलीय व्यवस्था र गुट–उपगुटका स्वार्थले गर्दा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि सत्तासीन मात्रै भएको देखिन्छ,’ उपाध्यायको तर्क छ, ‘प्रदेशले आफ्नै नीति बनाएर अगाडि नबढ्दा शून्यता रहिरह्यो। कामै नभएजस्तो, बिजनेस नभएजस्तो, पालिकाहरूसँग समन्वय जस्ता कुरा भइरहेको पाइँदैन।’
प्रदेश सरकारले नियमित बैठक बसेर नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा बजेटको स्रोत, उत्पादनलाई बढाउन प्रोत्साहन, युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीजस्ता काम गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यायको सुझाव छ।
‘कोशी प्रदेश उर्वरता भूमि रहे पनि ठोस कार्यक्रमसहित सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। आम्दानी नबढेपछि चुनौती छ। राजनीतिक दुरदर्शिता र परिपक्वता आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार विज्ञको सल्लाह लिएर काम गर्न जरुरी छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र सल्लाह लिन पनि प्रदेश सरकार पछि परेको छ।’ सरकार सीमित मान्छेको घेराबन्दीमा पर्दा समस्या निम्तिरहेको उनी बताउँछन्।
‘समन्वय र सहकार्यमा पनि प्रदेश सरकार पछाडि छ। त्यसो त केन्द्रीकृत मानसिकता अझै कायम भएपनि समग्रमा प्रदेशप्रतिको आमनागरिकको अपेक्षा नदेखिएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश नहुँदा आमनागरिकलाई के फरक पर्छ त? मुठीभरका मानिसलाई मात्रै लाभ भइरहेको छ।’
विभिन्न कामका लागि संविधानमा सूचीबद्ध गरेर साझा सूची निर्माण भए पनि आवश्यक कानुनी र पूर्वाधारजन्य कुरा समयमा दिनुपर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारले आफूले पाएको स्रोतसाधन र अधिकारको कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि भएको नपाइएको उनको भनाइ छ। प्रदेश योजना आयोग नै पूर्ण हुन नसक्दासमेत समस्या भइरहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्, ‘निर्वाचनमा आएको संख्यात्मक गणितले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। जुनै सरकार आए पनि त्यसले स्थायित्व पाएन।’ उनले सुरुआती दिनमा नामकरणकै कारण आलोचित बन्न पुगेको र पछिल्लो समयमा सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाँदा विवाद भएको स्मरण गरे।
‘नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि गठबन्धन पुरानै स्थानमा आएकाले गठबन्धनको सरकार बन्यो। सभामुखजस्तो जिम्मेवार पदलाई पनि विवादमा मुछिन पुग्यो। यी कारणले कोशी प्रदेश नागरिकको बीचमा आलोचित छ’, राई भन्छन्, ‘संख्याको हिसाबले सरकार बन्ने र भत्किने प्रक्रियाले पनि आज प्रदेश सरकार आलोचित बनिरहेको छ। हामीले बजेट होलिडेजस्ता कुरा पनि व्यहोर्नुपयो। यो दुर्घटनाबाट अब पाठ सिक्नुपर्छ।’
पछिल्लोपटक केदार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि आलोचना व्यहोरिरहेको उनले बताए। उनले संघीय सरकारले ऐन, कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकार गाली खाने ठाउँ रहेको बताए। राईले भने, ‘गणतन्त्र आइसकेपछि ऐनकानुन बनिरहेको छैन, प्रहरी समायोजन, शिक्षा, भूमि र वनसम्बन्धी ऐन बनेका छैनन्। संघले काम नगर्दा गाली खाने ठाउँ प्रदेश भएको सत्य हो।’
प्रदेश संरचना लागू भएपछि दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भए पनि नागरिकको आशा पूरा नभएको उनले स्वीकार गरे। जनताका अपेक्षा कति पूरा भए भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, ‘अध्यादेश र प्रतिस्थापनबाट भर्खरै मात्र बजेट पास भएको छ। नागरिकको उपभोगका लागि बजेट खर्चिएको अवस्था छैन। तर, अब तदारुकताका साथ नागरिकले गणतन्त्रको आभास हुने गरी अपेक्षाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
प्रदेश संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाएदेखि आलोचना नहुने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारलाई संघले कुनै पनि नियम र ऐन नबनाइदिँदा आफैँ ऐन बनाउन नपाएको समेत जिकिर गरे । नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दलीय हिसाबमा आएको संख्या नै जटिल रहेकाले समस्या भइरहेको बताए। पाँच वर्षसम्म नामविहीन रहेको प्रदेशलाई हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले नामकरण गर्न सक्नु एउटा उपलब्धि रहेको उनको भनाइ छ।
‘नामै राख्नका निम्ति पाँच वर्षपछि सहजीकरण भयो र नाम राख्नु एउटा उपलब्धि भयो,’ भण्डारीले भने, ‘महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन पास भएका छन्। त्यसबाहेक अरू काम भएका छैनन्।’ वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सरकारले पूर्णता नपाएको, गति नलिएको र निश्चित लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।
‘कांग्रेस, माओवादीको केन्द्रीय गठबन्धन ब्युँतिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार पूर्ण ढंगले एक वर्ष पनि टिक्न सकेन। जुन उत्साहका साथ काम गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो, त्यो रहेन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार पनि निश्चित लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न नसकेको महसुस गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले खर्च मात्रै बढाएको, नामकरणका कारण आलोचित बनेको र प्रदेश संरचना खारेजीजस्ता कुरा उठिरहँदा ती कुराहरू सामान्य टिप्पणी मात्रै रहेको उनको बुझाइ छ।
‘संवैधानिक विधि र प्रक्रिया मोजिम नाम राखिएको हो। लोकतन्त्रमा संवैधानिक कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ। नामकरणका विषयमा असहमति हुनेहरूले माग राख्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘खर्च बढायो भन्ने विचारले के बुझ्नुपर्छ भने क्षेत्रीय कार्यालय, गाविसहरू, जिल्ला विकास समितिहरू खारेज भएका छन्।’
उनका अनुसार कोशी प्रदेशसभामा ५१ सय अर्ब बजेटमध्ये एक अर्ब पनि खर्च भएको छैन। ७७ वटा जिल्लामध्ये दुर्गम रहेका पालिका र गाउँको विकास गर्नका निम्ति प्रदेश संरचनाले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। केन्द्रीय सरकारले गरेका काम प्रदेशलाई प्रभावकारी, सशक्त बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
