सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षका अवसरमा गत साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
काठमाडौँ– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रोपटक कार्यकारी सम्हालेको एक वर्ष उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। अर्थतन्त्र, सुशासन, कूटनीतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तीर्णाङ्क पनि ल्याउन सकेनन्। गत वर्षको पुसमा कार्यकाल सम्हाल्नेबित्तिकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उच्च पदस्थ (हाई प्रोफाइल) हरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान चिर्न नखोजेको होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायतका काण्डमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि सरकारप्रति झिनो विश्वास बढेकै हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुक र नागरिकसँग गरेको संकल्पअनुरूप ‘भीआईपी कल्चर’ लाई ध्वस्त पारी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कस्सिएकै थिए। तिनै प्रकरणमा जोडिएका नेताहरू अनुसन्धानमा तानिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। प्रतिपक्षी एमालेले त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा नै माग्यो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरू पनि श्रेष्ठलाई चौतर्फी दबाब दिन थाले।
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेपछि व्यक्ति बचाउने अभियानमा सत्तारुढ घटक र प्रतिपक्षबीच भित्रभित्रै सहमति हुन पुग्यो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी तथा एमालेका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सफल भए। अनुसन्धानमा मुछिएका कतिपय उच्चपदस्थहरू जेलमा छन्। कतिपय अनेकन् तौरतरिका अपनाएर धरौटीमा बाहिरिए भने केहीचाहिँ माथिल्लो स्तरको राजनीतिक सिन्डिकेट गरेर आफूलाई जोगाउन सफल भए।
दलीय सहमतिपछि ती काण्डमाथिको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया फितलो हुन पुगे। यद्यपि अनुसन्धानमा जोडिएर उम्कन सफल भएकाहरू कुनै बेला जेल पर्ने सम्भावना कायमै रहेको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
एक वर्ष बित्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि कुनै शक्तिलाई खुसी पार्नमात्र सक्रिय रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि यही पुष्टि आलोचकहरू बताउँछन्। सम्बोधनमा समेटिएका अधिकांश विषय मनगढन्ते रहेकाले पनि त्यस्तो आलोचनालाई बल मिलेको हो। यसर्थ प्रधानमन्त्रीको एकबर्से समीक्षाको निष्कर्ष यो गर्छु र सुध्रन्छु भन्नेमा सीमित छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासनमा चुकेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले कानुन र लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित गरेको दाबी गरिरहँदा निजी सचिवालयमा छचल्किएका ‘यत्तिमात्र हो? भन्ने वाक्यले उनलाई गिज्याइरहेको छ’, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले भने। उनको बुझाइमा कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा गर्ने र काम गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली विवादास्पद छ। ती अधिकारीले भने, ‘जे काम पनि सेटिङमा गर्ने, त्यसको लाभ सचिवालयमार्फत लिने र लाभ बुझ्ने क्रममा ‘यत्तिमात्र हो?’ भन्ने प्रश्नार्थक वाक्य कार्यालयभित्रका कर्मचारी वर्गमा चल्तीमा छ।’
कर्मचारी सरुवाबढुवा अन्य विषयमा काम मिलाउन प्रचण्डका निजी सचिव वा सचिवालयलाई ‘केही’ बुझाउनुपर्ने दाबी उनको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवले जति पाए पनि ‘यत्तिमात्र हो?’ भनेर प्रश्न गर्ने गरेको ती अधिकारीले बताए। ‘जति लगेर दिए पनि यत्तिमात्र हो भन्ने भनाइ निजी सचिव र उनका निकटस्थको छ, कसरी सुध्रिएको मान्नु?’ उनले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विकृतिहरूको शुद्धीकरणमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘निजी सचिव र आफन्तको आतंक चलिरहने हो भने कस्तो शुद्धीकरण हो नागरिक आफैँले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।’
गठबन्धनभित्रको दबाब भन्दै अनुसन्धानमा रहेका राष्ट्रसेवकलाई सरुवा गर्ने, मन्त्रालयमा सरुवा आतंक गर्ने कामले पनि सरकारको माथिल्लो स्तरको गडबडी देखिन्छ। ‘प्रधानमन्त्री सुशासनमा सम्झौता नगर्ने बताउने तर प्रशासकलाई सचिवालयले बोलाएर हप्काउने काम भइरहेको छ’, एक प्रशासकले भने, ‘यो किन भएन त्यो किन भएन भन्छन्। गर्ने के हो थाहा छैन। कसले भनेको मान्ने? गृहको आदेश मान्ने कि? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको? उहाँका नातेदारको? वा अरू आसेपासेको?’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनकी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यको हालीमुहाली चल्दै आएको ती प्रशासकले बताए। प्रचण्डको एकबर्से कार्यकालमा अनावश्यक खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारमा सिन्को पनि भाँचिएको देखिँदैन। मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनु, मन्त्रालयको स्थायी नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुनु, अनावश्यक स्थानमा खर्च बढाइनु जस्ता गतिविधिमा बढोत्तरी भएको छ।
खर्चमा मितव्ययिता पटक्कै नखेखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। सरकारका मन्त्रीहरूले वर्षभरि विदेश घुमफिरमा व्यस्त रहने प्रवृत्ति आफैँमा लज्जास्पद छ। अध्ययनविना कसैलाई नियुक्ति गर्न वा गठबन्धन दलका कोही व्यक्तिविशेषलाई खुसी पार्न युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा दूतावास खोलेर प्रचण्ड सरकार थप विवादित बन्न पुग्यो।
कूटनीति क्षेत्रमा पनि प्रचण्ड विवादमा तानिए। एउटा उदाहरण अमेरिकासँगको सम्बन्ध हो। प्रसंग हो, नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको। यसपटक अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने पालो थियो। तर उच्चस्तरीय भ्रमण सरकारकै कारण रोकिएको छ। केही कर्मचारीले नेपालमा अमेरिकी भ्रमण गराउनुको सट्टा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई अमेरिका भ्रमण गर्न उक्साए।
दुईपक्षीय अन्तरक्रियाको भेउसमेत सहजै पाउन नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री साउदको भ्रमणबाट अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप बलियो भएको भनेर सरकारले जति नै दाबी गरे पनि त्यो आफैँमा हास्यास्पद रहेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउन खोजिरहँदा उनलाई रोकेर यताबाट भ्रमण भएपछि अमेरिकाले शंकास्पद दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविकै हो।
प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएकै समयमा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री स्तरको अमेरिका भ्रमण भएको थियो। त्यति बेला अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने तय भइसकेको थियो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी उच्च अधिकारीलाई नेपाल भ्रमण गराउन चाहेन।
यसमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्री पनि चिप्लिए। उनले अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउने दाबी गर्दै आएका थिए। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले उनीसामु प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ‘राजनीतिक अनि कूटनीतिका धुरन्धर मानिएका खत्री डीसीमा नेपालको राजदूत रहँदा भने पुरानै शैली अपनाउने?’
राजदूत खत्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई अमेरिका भ्रमण गराएर आफ्नै भनाइ काटिदिएका छन्। कूटनीतिक वृत्तमा उनीमाथि जुन सम्मान थियो त्यो फिका बनाउने काम आफैँले गरेको भनेर खत्रीमाथि टिप्पणी हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा खत्री विवादमा नपर्ने तर जागिर बचाउने शैलीमा लागेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा पनि खत्रीकै शैलीमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। कर्मचारीको इसारामा चलेपछि राजदूत पदमा पूरा कार्यकाल रहन पाइन्छ भन्ने शर्माको बुझाइ छ। शर्माको कूटनीतिक कमजोरीबारेको समीक्षा लामै हुन सक्छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेको अर्को ठाउँ हो उपयुक्त पात्रलाई सुहाउँदो जिम्मेवारी दिन नसक्नु। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा स्थिर नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री असफल भएका छन्। गठबन्धन सरकार टिकाउन भागबण्डा मिलाउने नाममा प्रचण्डले योग्य व्यक्तिलाई किनारामा पार्दै आएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सबै मन्त्रीहरू सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका छन्। संघीय निजामती ऐन र संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा समग्र प्रशासन चलाउन असजिलो भएको देखिन्छ। जसरी पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने बताउँदै आएका प्रचण्डले विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि आफ्नै कार्यालयमा थन्क्याएका छन्।
सिंहदरबारमै कार्यरत एक उच्च प्रशासक भन्छन्, ‘प्रचण्ड आखिर प्रचण्ड हुन्, उनमा कुनै सुधार छैन। सुन प्रकरण त्यसै सेलायो। एनसेल खरिद प्रकरण उस्तै अवस्थामा छ। यस्ता विषयमा सरकारमा रहेकाहरू मिलेमतो रहेको आशंका आमनागरिकमा छ।’
सरकारले सुरुवाती चरणमा केही महत्त्वपूर्ण घटनामा उल्लेख्य काम गर्न खोजे पनि सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको पूर्वसचिव एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले केही हदसम्म प्रशंसा गर्नलायक काम गरेको छ।’ मन्त्री भइसकेकालाई अनुसन्धानमा ल्याउनु र मुद्दा चलाउन काम पनि सामान्य नभएको उनको बुझाइ छ। त्यसलाई निरन्तरता दिन भने नसकेकाले फेरि पनि प्रचण्ड सरकारको बदनाम सुरु भएको मैनालीले बताए।
राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकसम्म पुर्याउने कार्य प्रशासन संयन्त्रले गर्छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदैछ।’ आयोग नबनेसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन त? के आयोग निष्पक्ष हुन्छ भन्ने छ त?
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘जबसम्म इमानदार कर्मचारीले काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले दिँदैन तबसम्म यस्तै रहन्छ। यहाँ त काम गर्ने भन्दा नेताकहाँ धाउनेले अवसर पाएका छन्। फट्याइँ गर्नेहरू पुरस्कृत भएपछि इमानदारहरूले किन काम गर्छन् र?’ नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रशासनयन्त्र स्पष्ट हुन नसकेको पूर्वसचिव त्रिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘न संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनतिर लागे, न त स्वार्थगत सरुवा रोकियो न प्रधानमन्त्रीले सुधारका लागि कुनै पहल गरे?’
प्रमुख प्रतिपक्षी ‘वेटिङ’ सरकार हो। तर प्रतिपक्षी एमाले छ। किनभने प्रतिपक्षलाई यस्ता घटनामा आफू तानिने डर छ। अर्को कुरा एमाले भागबण्डामा रमाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र राष्ट्र प्रमुखसँग बेलाबेलामा भेट्न जानु र छलफल गर्नु यसकै नतिजा हो। यो भनेको हाँसेर सरी मागेजस्तै हो। जसलाई निर्लज्जताको पराकाष्ठा मानिन्छ।
प्रचण्डले उत्तीर्णाङ्क पनि ल्याउन सकेनन् : डा.कोइराला
गठबन्धन सरकारको मुख्य दल कांग्रेस नेताहरू प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले प्रचण्ड सरकारको एकबर्से कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा उत्तीर्णाङ्क पनि नआउने बताए। ‘खै, सरकारले के काम गरेको छ? अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ। बैँकहरूले सर्वसाधारणलाई ठगिरहेका छन्। सरकार आश्वासन बाँड्छ। जनतालाई चिनी त खुवाउन नसकेको सरकारले अरू के कुरा गर्न सक्छ?’ उनले भने, ‘यो सरकारले उत्तीर्णाङ्क पनि पाउँदैन।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रदेश संरचनालाई चलायमान बनाउन कुनै काम नगरेको उनी बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, ‘सबै शक्ति केन्द्र आफैँसँग राख्नुपरेको छ अनि कसरी हुन्छ?’ आफ्नो आलोचना भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल (टिकटक) बन्द गराउने जस्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी काम गर्ने सरकारबाट थप केही आस गर्ने ठाउँ नरहेको कोइरालाले बताए।
केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेका कारण पनि सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको कोइरालाको बुझाइ छ। उनले भने, ‘संघीयता लागू भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि एकात्मक शैलीको वर्चस्व देखिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यको विषय हो।’
दलको माथिल्लो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित नभएसम्म मुलुकले कोल्टे नफेर्ने कोइरालाले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा परिवर्तन भएको छ तर दलको नेतृत्वमा खै परिवर्तन आएको? खै शैलीमा परिवर्तन आएको?’ कोइरालाले आफूले यिनै विषयमा आवाज उठाइरहेको पनि प्रस्ट पारे। ‘कोही हुन पनि परिवर्तन चाहन्नन्। त्यसैले नेतृत्व खोसेर लिनुपर्छ। अनि सुधारका काम थाल्नुपर्छ। किन चाहियो नेतालाई अधिक रकम? के गर्ने त्यो नागरिकले तिरेकफ करको रकमले?’ कोइरालाले भने।
