हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको बताएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूकम्प पूर्वजोखिम न्यूनीकरण कार्यमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु र भूकम्पपश्चात् राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको साथै भौतिक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको आयोगले यसअघि गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ।’
आयोगले भूकम्प लगायतका विपद्बाट हुने मानवीय एवम् भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताएको छ।
व्यक्तिको जीवनको अधिकारका साथै आवासको अधिकारको संरक्षण गर्न आयोगले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ।
‘नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड पालना गरी घरको नक्सा डिजाइन र निर्माण गरौँ। स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने आह्वानका साथ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी आज नेपालमा २६औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ।
आयोगले सबै प्रकारका विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरेको हो। आयोगले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प तथा हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्प प्रभावितहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गरी सरकार तथा सरोकारवालालाई सिफारिस गरेको छ।
‘जाडो मौसममा न्यानो घर र न्यानो लुगाको अभावमा सुत्केरी महिला तथा शिशुहरू, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनिया जस्ता रोगको संक्रमण फैलिएको एवम् केही व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार पनि प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति संवेदशील र जोखिमयुक्त देशको रूपमा रहेको छ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विभिन्न आवधिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना एवम् कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन्।
