शिक्षा विधेयक : महासंघले संसदीय समितिमा पेस गर्‍यो ६१ बुँदे दफावार सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० मा महासंघका तर्फबाट पेस गरिएको सुझावका सम्बन्धमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएको छ। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूलाई बुँदागत रूपमा सुझावका बारेमा जानकारी गराएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हिमाल प्रेसलाई जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट पेस गरिएका सबै सुझावबारे माननीय सांसदहरूलाई बुँदागत रूपमा जानकारी गराउने काम भएको छ।’ उनले सांसदहरूले महासंघका सुझाव मात्रै सुनेको तर आफ्ना धारणा राख्ने काम नभएको बताए। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा महासंघले ६१ वटा सुझाव पेस गरेको छ।

महासंघले आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्म हुनुपर्ने, आधारभूत तहको अनुमति स्थानीय तहले र माध्यमिक तहको स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश निर्देशनालयले दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महासंघको सुझावमा बालविकास केन्द्रका अध्यापनकर्तालाई शिक्षकका रूपमा विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बाल विकास तहमा प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, कार्यरतलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी प्रदेश तहले राख्ने गरी एसईईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी चार श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।

राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा, प्राविधिक धार कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने, राहत, साविक उमावि र अस्थायी/करार, शैक्षिक अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई समयावधि हेरी दुई हिस्सामा एक सय प्रतिशत र ७५ प्रतिशतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षा गर्ने र परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेलाई अस्थायी शिक्षक सरह गोल्डेन हेन्डसेकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

साथै साविक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई खुला तथा तोकिएको आन्तरिक परीक्षा दिन उमेरको हद लगाउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।

यसैगरी शिक्षक सेवामा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने, तालिम प्राप्त शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।

एउटै श्रेणीमा १० वर्ष सेवा गरेको शिक्षकको स्वतः एक श्रेणी बढुवा हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा संघीय कानुनले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, कर्मचारी कोटामा कार्यरत रहेकालाई उमेरको हद नलगाई आयोगबाट आन्तरिक परीक्षाद्वारा स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव महासंघले अघि सारेको छ।

‘हामीले सुझाव पेस गर्नुको आवश्यकता र औचित्यबारे सांसदहरूलाई गराइएको हो’, सुवेदीले भने। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ। सरकारसँग भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू, सांसदहरूसँग भेट गरेर आग्रह गर्दै आएको छ।