हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री प्रकरण छानबिन गर्न बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो। यो प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
करिब २ महिना छानबिन र अध्ययनपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको समितिका संयोजक शर्माले जानकारी दिए। उक्त समितिमा संयोजक शर्मा, सदस्यहरूमा फणिन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र सुजनकुमार काफ्ले थिए।
सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नदिई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीमा चलखेल गरिएको भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो।
मलेसियाली कम्पनी आजियटाले आफ्नो सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको नाममा रहेको स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेका थिए। यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले आलोचना गरेपछि छानबिन समिति बनेको थियो।
त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले गत मङ्सिर २१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले एनसेलका बिक्री भएका शेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता
