काठमाडौँ- नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन साढे तीन महिना बाँकी हुँदा पनि स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइको टुंगो लागेको छैन। छपाइको जिम्मेवारी दिन ढिलाइ गर्ने र नभ्याउने भन्दै निजी प्रकाशकलाई छाप्ने जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो। यसरी निजी प्रकाशकलाई प्रकाशनको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै छपाइमा डेढ दशकअघिदेखि निजी प्रकाशकलाई प्रवेश गराइँदै आएको छ। गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशकले र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न दिइएको थियो।
अघिल्लो वर्ष कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजीलाई छाप्न दिने निर्णय भएको थियो । कुन तहदेखि कुन तहसम्म जनक शिक्षा र निजी प्रकाशकलाई छपाइको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय नहुन्जेल ती प्रकाशक अन्योलमा रहने गरेकाले छपाइ कार्य स्थगित गर्ने गरेका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइको निर्णय गरिदिन गत कात्तिकमै फाइल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुई महिना बित्दा पनि फाइल मन्त्रालयमा थन्किएको छ।
समयमा निर्णय हुन नसक्दा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुग्न नसक्ने जोखिम रहन्छ। सो निर्णयपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निजी प्रकाशकसँग प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्ताव स्वीकृतिपछि मात्र निजी प्रकाशकले पाठ्यपुस्तक छाप्न पाउने अवस्था रहन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘आवश्यक छलफल भइरहेको छ । छिटै निर्णय गर्ने छौँ।’
गत वर्ष सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि एक करोड २० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
कक्षा ६ देखि १२ सम्मका एक करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले छापेको थियो।
समयमा निर्णय नगर्ने र अन्तिममा निर्णय गर्दा हतारिँदै पाठ्यपुस्तक न्यून गुणस्तरका छाप्ने गरिएको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘विगतमा पनि सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइको विषयमा बेलैमा निर्णय नगर्ने तर अन्तिम समयमा दलका नेतानजिकका व्यापारिक घरानाका छापाखानालाई पुस्तक छाप्ने अधिकार दिइन्छ । यो प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ।’
मंसिर १२ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको अध्यक्षमा केन्द्रमै यस विषयमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले कक्षा १–१० सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाउन दिए आफूहरूले समयमा नै छपाइ गर्न सक्ने माग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।
चालु शैक्षिक सत्र २०८० मा समयमा नै विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएर वर्तमान सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको थियो। गोरखापत्रबाट