कोशी प्रदेशसभा भवन।
इटहरी- कोशी प्रदेशमा पाँच महिनादेखि सभामुख पद रिक्त छ। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएपछि अहिलेसम्म कोशीमा सभामुख पद नियुक्त हुन सकेको छैन।
कोशी प्रदेशसभा गत साउन १६ गतेदेखि सभामुखविहीन छ। २०७९ पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको आग्रहमा राजीनामा दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका उनलाई गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई बहुमत पुर्याउन राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो। गौतमले राजीनामा दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भए। उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे।
तर कोशी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था रोचक र भिन्न रहेका कारण पटकपटक सरकार परिवर्तन भइरहने क्रम नरोकिएपछि हालसम्म पनि सभामुख चयनको प्रक्रिया अलपत्रजस्तै छ।
संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि गठबन्धन दल (कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा) ले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई दिने तय गरेको छ। राप्रपाले पनि कोशीमा अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाउने तयारी गरे पनि निर्णय भने भइनसकेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले पुस १६ गतेपछाडि सभामुख चयनको प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताए। ‘सभामुख पद राप्रपालाई दिने भन्ने गठनबन्धनभित्र कुरा भएको हो,’ राईले भने, ‘राप्रपाले कहिले निर्णय दिन्छ सोहीअनुसार चयन हुन्छ।’
उनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग गठबन्धनले बैठक बसेर टुंगो लगाउने बताए। यसबीचमा नेकपा एमालेले पनि सभामुख पदका लागि दाबी गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘एमालेले पनि दाबी गरिरहेको छ। तर एमालेको दाबी मात्रै हो।’
कोशीमा हाल उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार रहेकी छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरकफरक राजनीतिक दलबाट हुनुपर्ने हुन्छ। सोअनुसार सभामुख पद प्राप्त गर्नका लागि एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनुपर्छ। तत्काल यो सम्भव देखिँदैन।
एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले राप्रपाले सभामुख नलिए एमाले आफू तयार रहेको बताए। ‘राप्रपाले सभामुख लिने हो भने हामी सकारात्मक छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘सभामुखको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्रीले समय दिनुभएको छैन। सरकार र र प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा ध्यान नदिएर मुख्यमन्त्रीले घुमघाममा दिन बिताइरहनुभएको छ।’
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भने दलका नेताहरूले सभामुख पाउने पार्टी र व्यक्ति को हो भन्ने विषय नदिएसम्म प्रक्रिया सुरु नहुने बताइन्। ‘निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति भएको थियो। अझै पनि सभामुख कसले लिने र को व्यक्ति हुने भन्ने विषयमा सहमति नभएका कारण निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मात्रै हो’, उनले भनिन्।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की सभामुख चयन र सरकार विस्तार चाँडै हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सभामुख चयन छिट्टै हुन्छ। सभामुख र संसदीय समितिका सभापति चयन भएपछि सरकार विस्तार हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले?
कोशी प्रदेशमा एमालेको सहयोगबाट कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्कीले हालसम्म कांग्रेसका एक, माओवादीका एक, एकीकृत समाजवादीका एक गरी तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेसबाट शमशेर राई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि एमालेबाट मन्त्री नियुक्त भएका राम राना भने एमालेको निर्देशनमा सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन दललाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको हो। सरकार विस्तार नै नगर्दा प्रदेशका पाँच मन्त्रालय अहिले पनि मन्त्रीविहीन छन्। सभामुख चयनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताइएको छ।
हाल मुख्यमन्त्री कार्कीले अर्थसहितका अरू मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्। ‘सभामुख चयनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसलाई पाँच, माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई एक मन्त्रालय दिने तयारी छ। जसपालाई पनि अटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
कोशी प्रदेशमा नौ मन्त्रालय छन्। यसअघि १३ मन्त्रालय रहे पनि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रालय घटाएर नौ बनाएका थिए।
