श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावरका सञ्चालक अनुप प्रधान।
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले सीप तालिमका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी कार्यविधि ल्याएका छन्। ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ निर्णय गराउँदा मन्त्री भण्डारीले श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, म्यानपावर व्यवसायी र यो पेसाबाहिरका व्यवसायीसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई तालिमका नाममा आर्थिक भार थपिने गरी निर्णय गराएका हुन्।
मंसिर अन्तिममा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि सीपमूलक, व्यावसायिक तथा गन्तव्य मुलुकको कानुन, भाषा, संस्कृति, रहनसहनसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थालाई नियमन गर्न न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै कार्यविधि ल्याएको थियो। उक्त कार्यविधि श्रममन्त्री र सचिवले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
कार्यविधि ल्याउनुअघि वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, सरोकारवाला निकाय र विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तालिम सञ्चालन कार्यविधि ल्याउनुअघि छलफल नगरी एकैपटक निर्णय गराएको पाइएको हो।
श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावरका सञ्चालक अनुप प्रधानलाई कार्यविधिअनुसार सेटिङमा सीप तालिम सञ्चालनका लागि गोप्य रूपमा अनुमति दिने चलखेल गरिरहेका छन्। मलहोत्रा सुन तस्करीमा जोडिएका विवादित व्यवसायी हुन्। म्यानपावर व्यवसायी प्रधानसमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठगी गर्ने प्रकरणमा जोडिएका छन्।
श्रममन्त्री भण्डारीले सबैभन्दा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई लक्षित गरी क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णय गराएका छन्। यो भाषा परीक्षामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएपछि ७५ अमेरिकी डलर परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रतिकामदार ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने र त्यसको मासिक केही प्रतिशत हिस्सा श्रममन्त्रीसँगै सचिवले पाउने गरी उनीहरुलाई तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ।
म्यानपावर व्यवसायी प्रधानले आफनै कार्यालय र व्यवसायी मलहोत्रा धुम्बाराहीमा बन्द भएको आफनै होटलमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। श्रममन्त्री भण्डारीले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको र अहिले नबोल्ने भन्दै फोन काटे।
श्रमसचिव भण्डारीले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सीप, भाषा र अन्य विषयमा दक्ष बनाउन कार्यविधि ल्याएको बताए। उनले भने, ‘कार्यविधिले धेरै राम्रा कुरा समेटेको छ। यसमा सेटिङ भएको भन्ने हल्ला मात्र हो। कार्यविधिमा कामदारलाई फाइदा हुने विषय छन्।’
श्रममन्त्री भण्डारी र सचिवले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७०० बाट २ हजार ८०० रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गर्दासमेत मन्त्रालयका विभाग, निकाय र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। मन्त्री र सचिवले दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि ईपीएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने गरी निर्णय गराएको विषयमा श्रम मन्त्रालयकै वैदेशिक रोजगार विभाग बेखबर रहेको पाइएको छ।
परीक्षा अनिवार्य
मन्त्रालयको कार्यविधि लागू भएपछि अब वैदेशिक रोजगारीमा चालक, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्डलगायतले अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। त्यसअघि उनीहरूले डेढ महिना क्याम्ब्रिज भाषा पढ्नुपर्नेछ। यसका लागि कम्तीमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोक्ने तयारी थालिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप, अभिमुखीकरण, अंग्रेजी भाषा परीक्षा र भिसा प्रक्रिया आवश्यक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। अहिले पनि ८० प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा फेरि ठगी बढ्ने अवस्था आउँछ। बिदेसिने कामदारमाथि कम्तीमा ५० हजार आर्थिक भार थपिन्छ।’ यसले विपन्न कामदारको लागत मात्रै बढ्ने नभई नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्ने उनको आरोप छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले उच्च दक्षता, व्यावसायिक, अर्धदक्ष, दक्ष र अदक्ष गरी पाँच वर्गमा बिदेसिने कामदारलाई विभाजन गरेको छ। विभागको २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको हिस्सा मात्रै ७३.५४ प्रतिशत छ। अर्धदक्ष कामदार मात्रै कुल हिस्साको ६६.६९ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकमा छ। २०७९/८० मा करिब ७५ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकमा छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत कम हो।
