काठमाडौँ- माइतीघर मण्डलालगायत राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेध आदेशप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ। समितिका संयोजक चरण प्रसाईले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
‘माइतीघर मण्डला’ स्वेच्छाचारीतन्त्रका विरुद्ध एवं न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा रहँदै आएको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले समेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं’ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि माइतीघर मण्डला उपयोग गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसलाई भुलेर यस क्षेत्रलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाँउमा स्थानीय प्रशासनले निषेध आदेश जारी गरेकोमा निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन १५ गते माइतीघरलगायत विभिन्न स्थानमा निषेध आदेश लागू गर्नु ‘गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी भएको’ फैसला गरिसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्नु खेदपूर्ण भएको समितिको ठहर छ।
काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यलयद्वारा ‘माइतीघर मण्डला’ समेत उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका निषेधको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन लगाई स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष निगरानी समितिले अपिल गरेको छ।