प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ– पाँच वर्षयता नेपालमा उखु उत्पादन र खेती घट्दै गएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले पाँच वर्षयता उखुखेतीसँगै उत्पादन घट्दै गएको देखाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७५ हजार ३ सय ४० हेक्टरमा ३७ लाख ७० हजार मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको थियो। आर्थिक २०७५/७६ मा ७१ हजार ६ सय २५ हेक्टरमा उखुखेती भएको थियो। त्यो आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ५७ हजार मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६८ हजार पाँच सय हेक्टरमा उखुखेती हुँदा ३४ लाख ६० मेट्रिक टन उखु उत्पादन भयो। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६४ हजार तीन सय ५४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो। उक्त आवमा ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टरमा उखु खेती भएको थियो। जसमा २८ लाख ९३ हजार सात सय ७० मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आव ०७९/८० मा ६१ हजार ७ सय ७१ हेक्टरमा उखुखेती हुँदा ३० लाख ५ सय ८६ मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको विवरण भने फागुन महिनामा मात्र आउने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पाँच वर्षदेखि उखु उत्पादक किसान आन्दोलित छन्। उखुको उचित मूल्य नपाएको र चिनी उत्पादन गर्दै आएका मिलले समयमा बक्यौता नदिएको भन्दै हरेक वर्ष किसानले आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
उखु उत्पादन हुने जिल्लामा पटकपटक आन्दोलन गर्दै किसानले कही वर्षदेखि पनि राजधानी केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। यद्यपि उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पाँच वर्षयता उखु उत्पादन घट्दै गएको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। किसान आन्दोलनका कारण उखुखेती र उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकार, किसान र चिनी उद्योगबीच बर्सेनि उत्पन्न हुने विवादका कारण उखुखेती गर्न किसानले चासो देखाउन छाडेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सर्लाहीका किसानले उखुको समर्थन मूल्य सात सय ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने र अनुदान रकम तत्काल पाउनुपर्ने माग गर्दै गत शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। उचित समर्थन मूल्य र अनुदानबापतको बक्यौता माग गर्दै किसानले संघर्षलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
किसानले बुधबार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। सरकारले माग सम्बोधन नगरेर उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानको छ।
हिमालयन सुगर मिल सिरहा, महालक्ष्मी सुगर मिल सिरहा, बाबा सुगर मिल र रिलाइन्स सुगर मिलले किसानलाई ५३ करोड रुपैयाँ बक्यौता दिन बाँकी छ।
सरकारले उखुको मूल्य बढाउँदा पनि किसान सन्तुष्ट छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ। जसमा किसानले चिनी उद्योगीबाट प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ रुपैयाँ र सरकारले दिने अनुदानस्वरूप ७० रुपैयाँ गरी ६ सय ६५ प्रतिक्विन्टल रुपैयाँ पाउँछन्। सरकारले हरेक वर्ष अनुदानस्वरूप ७० रुपैयाँ दिने गरेको छ।
उखु उत्पादक किसान राकेश यादव सरकारले तोकेको मूल्यले उखुखेती गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। सरकारले जहिले पनि किसानलाई मार्ने र मार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उनको आरोप छ।
‘चिनीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बढेको छ। त्यही चिनी उत्पादन गर्ने किसानको उखुको मूल्य भने जहिले एउटै भाउ हुन्छ। यो त सरकारले गरेको अन्याय हो’, यादवले भने।
किसानले अनुदानको ५३ करोड अझै पाएका नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले गत वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान रकम नपाएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका छन्। सरकारले गत साता उखु किसानलाई दिन बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो।
तराईका विभिन्न जिल्लामा पाँच लाख टन उखु क्रसिङ भइसकेको किसानहरू बताउँछन्। सरकारले उखुको अनुदान रकम र बक्यौता नदिएका कारण किसानहरू उखु बिक्री गर्न डराइरहेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए।
अहिले उखु क्रसिङ गरेर बिक्री गर्ने बेला हो। अनुदान र सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा किसानले चित्त नबुझाएको उनी बताउँछन्। किसान आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर सरकारले उखुको मूल्य तोक्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘अनुदान र उखुको मूल्य तोक्दा किसानले खेती गर्न सक्छन् कि सक्दैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारले किसानका समस्या नबुझी मूल्य तोक्दा हरेक वर्ष विवाद हुने गरेको हो’, उनले भने।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले बजारको अवस्था र उखु किसानलाई फाइदा हुने गरी मूल्य तोकिएको बताउँछिन्। सरकारले उद्योगलाई समेत मार नहुने गरी मूल्य तोकेको उनको दाबी छ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० मा उल्लेख भएअनुसार गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदानका लागि ९९ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ६० हजार टन चिनी खपत हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको वार्षिक अध्ययनमा छ। यसमध्ये ६५ प्रतिशत घरायसी र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ। नेपालमा करिब २ लाख टन चिनी उत्पादन हुन्छ। हाल हजार टन चिनी मात्र अन्य देशबाट आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
