काठमाडौँ- प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानुन नसच्याएसम्म निर्धारित समयमा काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग बनाउन नसकिने बताएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति शर्माले कानुनी उल्झनका कारण काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण अघि बढाउन नसकिएको बताएका हुन्।
उनले कानुनी प्रक्रियाका कारण ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै यही कानुनी व्यवस्था रहिरहेमा २०८३ सालसम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण भइनसक्ने स्पष्ट पारे।
फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्छु भन्दै नेपाली सेनाले नमागेको भन्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर सेनाले काम गरिरहेको प्रधान सेनापति शर्माले बताए।
‘नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक कहिले पनि मागेको होइन‚ तपाईंहरूकै सरकारले दिएको हो। त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौँ। फास्ट ट्रयाक बनाउन नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि‚ खोइ? ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लागेको छ। यो कसको गल्ती ?‚’ उनले भने‚ ‘इआइए, एसइआइए गर्ने हजुरहरूले बनाइदिएको नियम हो। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, रक्षा मन्त्रीज्यूलाई देखाएको रुख अहिलेसम्म काटेको छैन।’
उनले विकास निर्माणमैत्री कानुन नभएको भन्दै यसबाट काम गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले पैसाको कारणले काम गर्न ढिलो नभएको पनि बताए।
‘काम फास्ट ट्रयाकमा गर्नुपर्ने अनि नियम, कानुनचाहीँ उही पुरानो छ। त्यसले ढिलाइ भइराखेको छ‚ पैसाको कारणले भएको छैन। यही तालले हो भने २०८३ सालमा पनि बन्दैन। त्यो कानुन सच्याएर, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्चिइकन हुँदैन। सेनाले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन।’
उनले नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानुन र नियमको परिधिभित्र बसेर ठेक्का लगाएको पनि बताए।उनले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा अहिलेसम्म अनियमितता नभएको र आगामी दिनमा पनि अनियमितता हुन नदिने बताए। भ्रष्टाचार भएमा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने‚ ‘हामी भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ‚ भएछ भने कारबाही गर्छौं। हामीसँग यथेष्ट कानुन छ। सेनाले गलत काम गर्दैन। त्यसमा हामी असाध्यै सजग छौँ।’ उनले सेनाप्रतिको आशंका अन्त्य गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सेनाको कामलाई विवादित पार्न पनि नदिने बताए।