दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा कोशी सरकारको ४ करोड अनुदान ‍

इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादक किसानको समस्या समाधानका लागि दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि ४ करोड अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादक किसानको ६ महिनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिपछि प्रदेश सरकारले निर्यातका लागि अनुदान दिन लागेको हो।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित दूध उत्पादक किसानसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले यस प्रदेशमा दूध उत्पादक किसानहरूले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तयारी थालेको बताएका छन्।

‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना लगायतका निजी डेरीहरूले उत्पादन गरेको दूधजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दूधजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुधजन्य पदार्थ घिउ र धुलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बजेट वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगैको मन्त्री राईले बताए।

इलामका किसान भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दूध वितरण आयोजनाले भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घर व्यवहार चलाउनसमेत समस्या भएको बताए।

‘गत असार महिनादेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भूक्तानी दिएको छैन’ उनले भने।
अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि ६-७ हजार लिटर दूध दैनिक खरिद गर्दै आएको तर अहिले ६-७ सय लिटर पनि खरिद नगरिदिएको गुनासो पोखे।

‘ऋण लिएर गाईबस्तु खरिद गरेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसानहरू दूध बिक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाउनु, अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न नसक्नुका साथै ऋणको किस्ता तिर्न निकै सकस परेको छ।’

उक्त छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित भएको दूधबाट उत्पादित दूग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणको अभावमा त्यसै थन्किएर राख्नुपरेकाले किसानलाई भूक्तानी दिन कठिनाइ भएको गुनासो पोखेका छन्।

उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत मूल्यमा वृद्धि भइरहेको उनले गुनासो पोखे। दूग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत खपत हुने गरेको छ।

‘विगत ६ महिनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड भुक्तानी तिर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिनका लागि केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ। ऋण प्राप्त हुने वित्तिकै किसानलाई भूक्तानी गर्छु।’

प्रमुख चौधरीले घिउ र धुलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताएका हुन्। निजी डेरी सञ्चालकले बंगलादेश, जापानलगायतको देशमा दूधजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले यहाँ भण्डारण रहेका दूग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नका लागि प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै दूध उत्पादक किसानका साथै व्यवसायीको समेत समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताए ।