वैदेशिक रोजगारीमा जान सीपमूलक तालिम अनिवार्य [कार्यविधिको व्यवस्थासहित]

काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि तालिम सञ्चालन आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका हकमा सीपमूलक, व्यावसायिक तथ रोजगारदाता देशको कानुन, भाषा, संस्कृति, रहनसहनसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थालाई नियमन गर्न न्यूनतम मापदण्ड कार्यविधिममा तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधिमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका १३ वटा मुख्य क्षेत्र समेटिएको छ।

कार्यविधिमा हाउस किपिङ, सरसफाइ, बगैंचासम्बन्धी, खाना पकाउने, सुरक्षा पाले, रङ लगाउने, बेल्डिङ, बिजुली मर्मतसम्भार, प्लम्बिङ, स्याहारसुसार, कपाल काट्ने, कुलिनरी आर्ट र हस्पिटालिटी सर्भिससम्बन्धी तालिम मन्त्रालयले समेटेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले १३ वटा विधामा तालिम लिनुपर्ने छ। यो अनिवार्य भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएका तालिमका विधा आवश्यकताअनुसार थपघट गर्न सक्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।

कार्यविधि लागू भएपछि जथाभाबी तालिम प्रदान गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न पाइने छैन। ‘कार्यविधि लागू भएपछि तालिम प्रदायक संस्थाहरूले तोकिएबमोजिम अनिवार्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा मुख्य क्षेत्रहरूसमेत किटान गरिएको छ’, उनले भने, ‘तालिम सञ्चालनका लागि संस्थाको भौतिक पूर्वाधारमा पनि कार्यविधिले मापदण्ड बनाएको छ।’

विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा माने कामदारका हकमा तालिम लिने मात्र भनिएको थियो। कार्यविधि लागू भएपछि सरकारले तोकेको तालिम लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

देशभित्र रोजगारसम्बन्धी तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रोजगारदाता देशमा कामदार समस्यामा नपर्ने सरकारको बुझाइ छ।

श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिमा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता निर्धारणसमेत तोकेको छ। विगतमा संस्था दर्ता गराएर जहाँसुकै तालिम सञ्चालन गरिन्थ्यो।

देशभर दुई सयभन्दा बढी संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई तालिम दिँदै आएका छन्। यसरी तालिम दिँदै आएका संस्थासँग तालिम लिने पूर्वाधार नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तालिम सञ्चालन गर्दै आएका ४० प्रतिशत संस्थासँग कार्यालय नै नभएको श्रम मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने तालिमका नाममा वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ।

यस्तो छ कार्यविधिमा व्यवस्था

तालिम प्रदायक संस्थाको नाम र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त अनुमतिपत्र नम्बरसमेत देखिने गरी बोर्ड हुनुपर्ने

सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने कक्षमा विद्युत् तथा आवश्यक अन्य उपकरण जडान गर्न मिल्ने र सभाहलको व्यवस्था गर्नुपर्ने

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी एक वर्ष तालिम सञ्चालनको अनुभव भएको हुनुपर्ने

तालिमप्रदायक संस्थाको सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने

वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने संस्था र घरेलु तालिम तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थामा आबद्ध भई खारेजीमा नपरेको हुनुपर्ने

नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा सजाय नभएको हुनुपर्ने

गन्तव्य मुलुकको वित्तीय शिक्षाको सामान्य जानकारी दिनुपर्ने

मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने

तालिममा सहभागीका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने

जनशक्तिसँगै प्रशिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने

तालिम केन्द्रको फैलावट ३५ सय वर्गफिट वा सात रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने

१० वटा चारपांग्रे र ५० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ एरिया हुनुपर्ने

एउटा कक्षामा २५ जनाभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी राख्न नपाइने

६ सय वर्ग क्षेत्रफलको कम्तीमा १० वटा कक्षा हुनुपर्ने

एकपटकमा एउटा संस्थाले पाँच सयभन्दा बढीलाई तालिम दिन नपाइने

तलिममा सहभागी प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षकको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरीको अभिलेख राख्नुपर्ने

वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीसँग मेल खाने आई स्क्यानर राख्नुपर्ने