विद्यालय कर्मचारीले रोकिएको तलब पाउने

काठमाडौँ- समायोजनमा गएर पनि तलब नपाएका विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान हुने भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेपछि अनुदान रकमबापतको तलब नपाएका कर्मचारीलाई तलब दिन बाटो खुलेको हो।

महाशाखाअन्तर्गतको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले सबै एकाइ र स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि परिपत्र पठाएको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अब कर्मचारीले रोकिएको तलब पाउने बताए। उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी समायोजन भए पनि कतिपयले तलब पाएका थिएनन्। केही पालिकाले कर्मचारीलाई अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराएका थिएनन्। अब तलब रकम दिनैपर्नेछ।’

परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालय कर्मचारी समायोजनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि केन्द्रले सबै एकाइ र स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो। परिषद्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गत भदौ २१ गतेको पत्रअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको हितलाई विचार गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

साथै शाखाले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४४ (ख) को उपनियम (१) (२) र (३) मा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति गर्नगराउन आग्रह गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारअन्तर्गत उपदफा (२) (ज) को खण्ड (११) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने विषय उल्लेख रहेको साथै सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद (४), को निकायगत भूमिका शीर्षकअन्तर्गत समायोजन एवं एकीकरण भएपछि बन्ने विद्यालयको भूमिकाअन्तर्गत बुँदा नं. (१२) मा ‘स्थानीय तहको निर्णयका आधारमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

शाखाले उक्त नियमको पत्रमा उल्लेख गर्दै विद्यालय कर्मचारीका लागि सोहीअनुसार दरबन्दी, समायोजन र एकीकरण गर्न गराउन आग्रह गरेको छ। समायोजित कर्मचारीबारे शिक्षा मन्त्रालयको २०७८ चैत २० गते निर्णय (मन्त्रीस्तरको निर्णय) अनुसारको सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई गरिएको परिपत्रको प्रतिलिपि पनि शाखाले परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह र एकाइलाई पठाएको छ। विद्यालय समायोजनपछि विद्यालय कर्मचारीहरूको अनुदान र समायोजनका लागि निरन्तरता दिन सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको छ।