काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राज्यका तीनवटै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरू नै बढी सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।
लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको प्रस्तावित विधेयकमाथि आज (शुक्रबार) आयोजित छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य हुने मर्म बोके पनि राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले दुवै पदमा पुरुष जितेका धेरै उदाहारण रहेको जनाए।
प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा फरक लिंग र समुदाय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले व्याख्या गर्दा त्यसरी व्याख्या नगरिदिन कतिपय महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले नै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि गर्न आग्रह गरे।