हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलमा रहेको आजियाटा ग्रुपको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ। समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सो विषयमा ९ वटा जिज्ञासा राखेको हो। सो जिज्ञासाको जानकारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि जारी गरिएको छ।
समितिले आजियाटा कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको विषयको आधिकारिता खोजेको छ। त्यस्तै सेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको सेयर पुँजी भन्दा निकै घटेर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको र नेपाल बाहिर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? भनेर पनि समितिले सोधेको छ।
समितिले एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नहुनु, नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिदबिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका लागि नियमनकारी संस्थाहरुलाई जानकारी नभएको सुनिन आएको भन्दै यसको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको भनाइसमेत मागेको छ।
हेर्नुहोस् समितिका ९ जिज्ञासा
१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?
२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ्ग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो?
३) दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ?
४) यस अघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ?
५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्त्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के-के हुन्? र यस सम्बन्धमा तहांँ निकायको धारणा के हो?
६. पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको सेयर पुँजी भन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ? करदाता (ठूला करदाता भएकोले) ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वः घोषणा गरेको छ वा छैन? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले Jeopardy Assessment गर्ने गरेको छ वा छैन? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन?
७) ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुईवर्ष भित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ?
८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकोले यो खरिद बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ?
९) लगभग ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ?
