हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई छोड्ने/नछोड्ने विषयमा अदालतको राय बाझिएको छ। आज शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच छाड्ने/नछाड्ने विषयमा राय बाझिएको हो।
न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्नुपर्ने बताएका थिए भने अर्का न्यायाधीश खरेलले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए। अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार अब उनलाई थुनामै राख्ने कि छोड्ने भन्ने टुंगो अर्को इजलासले लगाउने छ।
उच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पासहित ८ जनालाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौँको आदेश सदर गरेको हो ।
यही प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई भने अदालतले १० लाख धरौटी तोकिदिएको छ।
त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग भने ३० लाख धरौटी माग भएको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। त्यस्तै अभियुक्त टंक गुरूङ साधारण तारेखमा छुट्ने भएका छन् भने रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
त्यस्तै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न भनिएको छ। लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। महर्जनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भने पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न भनेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। टंक गुरूङ, लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरसँग धरौटी माग भएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि एमालेले रायमाझीलाई पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरेको थियो।
