राहत र पुनर्निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका देऊ : कांग्रेस

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सुझावसहित २१ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो।

जाजरकोट भूकम्पको विपद्पछि राहत,उद्धार र पुनर्स्थापनामा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीय सरकारको अनुगमन र सहजीकरण उपयुक्त हुने कांग्रेसको सुझाव छ।

यसैगरी कांग्रेसले जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अन्य सहयोगी संघ-सस्थाहरू, निजी क्षेत्र, वैदेशिक विकास साझेदारहरुलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि र लत्ता-कपडाहरु युद्धस्तरमा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।

प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहुँदासम्म संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ र प्रदेश सरकारले विपत् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेका ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरी राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न कांग्रेसले स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

यसैगरी भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी घाइतको उपचारका लागि निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको छ। ‘जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नुपर्ने भएकोले रुघा, खोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौँ’, कांग्रेसको सुझाव छ।

सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूकम्पपछिको क्षतिको विवरण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन हप्ताभित्र एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गर्नै कांग्रेसले माग गरेको छ।

प्रभावित स्थानीय तहमा खाली दरबन्दीमा कर्मचारी तुरुन्त खटाउन, बढी प्रभावित गाउँ/नगरपालिकामा यसभन्दा अगाडि भूकम्पपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर एक वर्ष काजमा खटाउन र सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएका पूर्वअनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य अनुभवीलाई विज्ञका रुपमा संलग्न भइदिन अपिल गर्न कांग्रेसको सुझाव छ।

यस्तो छ  कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ।

विषय : जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सुझाव सहित ध्यानाकर्षण।

जाजरकोट जिल्लाको बारेकोटलाई केन्द्र बनाई गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रूकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। साथै छिमेकी अन्य नौ जिल्लाहरुमा पनि धेरै घरहरूमा क्षति पुगेका खबरहरू आएका छन्। भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। सबै राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ-संस्था सबैको स्वतःस्फूर्त सहयोगी मानवीय भावनाले ‘विपद्मा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गरेको छ। नेपाली काग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र भ्रातृ संस्थाहरुलाईर् राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन हुन आहृवान गरिसकेको छ। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ। जाजरकोट भूकम्प पश्चातको राहत, पुनर्स्थापना, पुननर्र्मिाण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।

तत्कालीन-अल्पकालीन

(१) भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न संघ-संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामाग्रीहरु विभिन्न केन्द्रमा थुपि्रएका तर पीडित समक्ष पर्याप्त पुग्न नसकेको समाचारहरु निरन्तर प्रकाशित भएका छन्। अतः जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ-सस्थाहरू, निजी क्षेत्र, बैदेशिक विकास साझेदारहरुलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरि यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ता-कपडाहरु युद्धस्तरमा उपलब्ध गराऔं। यीअत्यावश्यक सामाग्रीहरु किञ्चित पनि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा, सुरक्षा निकाय, निजीक्षेत्र, स्थानीय रुपमा कृयाशिल राजनैतिक दलहरु र संघ-संस्था सम्मिलित “सहजीकरण साझा संयन्त्र” निर्माण गरौं।

(२) जाजरकोट भूकम्पको विपद् पश्चात राहत,उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीयसरकारको अनुगमन र सहजिकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(३) संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ रहेकोले प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहुँदासम्म त्यही कोषमा तर प्रदेश सरकारले विपत् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेका ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरि राहत र उद्धारमा त्यहि कोष मार्फत् सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ संस्थाहरुलाई आव्हान गराैँ।

(४) भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौं।

(५) भूकम्पमा घाइते भएका बाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं। जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नु पर्ने भएकोले रुघा, खोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौं।

(६) प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरि तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधीको अलग र बिशेष व्यवस्थापन गरौं।

(७) राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूकम्प पछिको क्षतिको विवरण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आकलन पारदर्शी रुपमा तुरुन्तै शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ र एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तीन हप्ता भित्र तयार गर्ने ब्यवस्था गरौं।

(८) प्रभावित स्थानीय तहमा खाली दरबन्दीमा कर्मचारी तुरुन्त खटाउने, बढि प्रभावित गाउँ/नगरपालिकाहरुमा यसभन्दा अगाडि भूकम्प पछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर एकवर्ष काजमा खटाऔं। सेवाबाट अवकाश प्राप्त भएका पूर्व अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अन्य अनुभवीहरुलाई बिज्ञका रुपमा संलग्न भइदिन अपिल गरौं।

(९) आउँदो हिउँदलाई विचार गरी अस्थायी आवास जतिसक्दो चाडो व्यवस्था गरौं। अस्थायी आवास तत्काल बनाउनुपर्ने र तत्काल बनाउन सम्भव पनि छ तर अस्थायी आवास बनाउँदै गर्दा भविष्यमा ती निर्माण सामाग्रीहरु स्थायी आवासमा प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यस्तो खालको प्रविधिहरु पनि रहेको कारणले अस्थायी आवासलाई निर्माण गर्दा निर्माण सामाग्रीहरु स्थायी आवास निर्माण गर्ने खालकोहुने गरि निर्माण गर्ने पद्धतिमा जानु जरुरी छ। भूकम्प पछि भत्किएका संरचनाबाट केही पुनःप्रयोग गर्ने सकिने निर्माण सामाग्रीहरु (काठ, ढुंगा आदि) प्राप्त हुने हुँदा सो समेत प्रयोग गर्ने गरि सरकारलले घर क्षति भई बस्न नसकिने घर धनीहरुलाई प्रति परिवार दुई बण्डल जस्ता पाता दिनु उपर्युक्त हुन्छ। यसका लागि तुरुन्तै स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरुलाई एकदिने तालिम दिएर प्रभावित क्षेत्रमा खटाऔं। स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रभावित घर धनीहरुलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकार मार्फत नगद दिने ब्यवस्था गरौं।

(१०) उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणपछि घर तथा परिवारमा परेको असरले बालबालिकाको मानोविज्ञानमा परेको नकरात्मक असर कम गर्न विद्यालय, क्याम्पसहरुमा अतिरिक्त मनोबैज्ञानिक कक्षाहरु समेत लिन लगाउने कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्नेछ।

(११) घर क्षतिहुँदा धेरै परिवारको भर्खरै भित्र्याएको अन्नपात लगायत सामाग्री नोक्सान भएकोले बाहृय राहतमा मात्र आश्रति नगराई तुरुन्तै स्थानीय उत्पादन गर्ने गराउने तिर पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ।

(१२) मानवीय क्षतिका साथै प्रभावितको जायजेथाको पनि नोक्सानी भएको छ। आवास पुनर्निर्माण र जायजेथा जोहो गर्न प्रभावित परिवारलाई कठिन हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिशेष प्याकेज ल्याएर स्थानीय स्तरमा सिप र क्षमता बृद्धि गरि स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तिर तत्काल कार्ययोजना बनाउन अपरिहार्य छ।

पुनर्निर्माण

(१) नेपालमा सदैव रही आएको भूकम्पीय जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर दीर्घकालिन रूपमा संस्थागत क्षमता, दक्षता विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा नेपालको विपद् पछि र पूर्व जोखिम व्यवस्थापन सहज हुन्छ। २०७२ मा गएको भुकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको अनुभवबाट सिकेर अहिले जाजरकोटको भूकम्पलाई ब्यवस्थापन गरेर सफल उदाहरण बनाउन सकिन्छ। विगतमा भूकम्प पश्चात गरिएका सबै सफल कार्यको अनुशरण गरेर आगामी दिनमा प्रभावित ब्यक्ति, घरपरिवार र समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि भविष्यमा यस्ता भूकम्पबाट कम भन्दा कम क्षतिहोस् भन्नाकालागि अहिलेको प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्दै पुनर्निर्माणलाई पनि तयारी थाल्दै जानु पर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विपद ब्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरि प्रभावित जनतालाई सेवा गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो। त्यसका लागि पहिले आपत्कालिन व्यवस्थापनका कार्यहरु र पछि गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण कार्य समेत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व र संयोजनमा हुने गरी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन विश्वसनीय वातावरण बनाउने पहल गरौं।

(२) भविष्यको विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको लागि विचार गरि अहिले यो विपद्को समयमानै प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा यो भूकम्प पश्चात बहुआयामिक पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यमा अन्य विपद्हरुमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेश स्तरमा नै प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ। स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको स्थानीयस्तरबाटै नेतृत्व हुने गरि जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।

(३) जाजरकोट भूकम्पको व्यवस्थापन राहत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग गर्न भनी संघीय सरकारले दुबै जिल्लालाई प्रदान गर्ने भनेको ५/५ करोड र अन्य विभिन्न प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु, निजी क्षेत्रहरुले तथा राजनीतिक दल र संघ-संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहयोग रकमहरु प्रदेश सरकारको खातामा नै जम्मा गरि प्रदेश सरकारले प्रभावित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि सो को व्यवस्थापन र उपयोग प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ। यसरी छिटो छरितो ढङ्गले अहिलेको भूकम्पको आपत्कालिन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा कार्य प्रदेशस्तरकै सरकारको नेतृत्वमा गर्न सजिलो हुनेछ।

(४) २०७२ साल पश्चातको भुकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनिसके पश्चात प्राधिकरण कै नेतृत्वमा अन्य विपद्हरु विशेष गरि बाढी, पहिरो र आगलागीमा प्रभावित भएकोहरुको आवास पुनर्निर्माणको सहायताको लागि निजी आवास अनुदान सहायता कार्य विधि बनेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा निजी आवासको लागि राज्यले अनुदान सहयोग दिनसक्ने व्यवस्था भइसकेको छ। त्यही कार्यविधि अपनाएर अहिलेको भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त भवन निजी आवासहरुको लागि राज्यले पुनर्निर्माणको लागि सहायता दिने वा संघीयता कार्यान्वयनमा गैसकेको हुँदा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माणको लागि आवास अनुदान सहायता प्रदान गर्न चाडो भन्दा चाडो पारदर्शीरुपमा अगाडि बढन सकिन्छ। त्यही वा परिमार्जित कार्यविधि अनुसार २०७२ साल पछाडि भएका र अहिले पछिल्लो पटक जाजरकोट, रुकुम लगायत ११ जिल्लामा भएको भुकम्प प्रभावितहरुको आवास पुनर्निर्माण कार्य गर्नको लागि यथाशीघ्र छिटो गरि कार्यप्रारम्भ गर्न जरूरी छ।

(५) अझै ठूलो भुकम्प जान सक्ने भनेर अनुमान गरिएको संभावित भूगोलहरु पहिचान गरेर कतिपय ठाउँका जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र कतिपय ठाउँमा कमजोर घर तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रबलिकरण गर्ने क्षमता र सीप अभिबृद्धि, प्रवलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम वस्ती स्थानान्तरणको योजना तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न सबै प्रदेशका प्रदेश योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा तयार गर्न अपरिहार्य छ। किनभने आगामी दिनमा आउन सक्ने भूकम्पले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सकियोस्। अहिले देखिएको तत्परता र अग्रसरताको उपयोग मुलुकका सबै भागमा गरौं। प्रदेश सरकार र स्थानीयसरकारहरुलाई आवश्यक कार्य योजना बानाएर ४-५ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान अगाडि बढाऔं।

(६) भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुको उच्च शिक्षासम्मको प्रबन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गरौं। साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले ब्यापकरुपमा पुनर्निर्माणको लागि अनवरतरुपमा जनशक्तिको सीप बिकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा विपद ब्यवस्थापन सम्बन्धि शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गरौं।

(७) प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, बिउ, मल, निर्माण सामग्रीको अभावहुन नदिन निजीक्षेत्र, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ लगायतकाहरु समेतको एक समन्वय समिति जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समन्वय गर्ने गरि अविलम्व गठन गरौं।

(८) यहिबेला सरकारहरुले गठन गरेका विभिन्न समिति तथा आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागु गरौं, कतै पनि कुनैतहका सरकारले अनावश्यक संरचना र पदको सिर्जना तुरुन्त रोकौं र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता सबै सरकारसँगको समन्वयमा घोषणा गरौं। अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाएर नै आन्तरिकरुपमा फजुल खर्च घटाएर र बाहिरी सहयोग परिचालन गरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौं।

(९) हामीसँग पुराना कार्य योजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका दस्तावेजहरु र अनुभावहरु छन्। तिनीहरूको प्रयोग गरेर प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने जोखिमयुक्त समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाउन राष्ट्रब्यापी अभियानमा राजनीतिक दल, संघ-संस्था, निजीक्षेत्र, डायस्पोरा, ब्यक्ति सबैलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गरौं।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा
सभापति