जनकपुरधाम- कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर सिंहदरबार अगाडी अनशनमा बस्ने मधेश प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी मधेश सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेसका गृह तथा सन्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिएका छन्।
उनले मधेश सरकारले राख्दै आएको यी मागहरु सम्बोधन नभए काठमाडौँ गएर अनशनमा बस्ने चेतावनी दिए। उनले यही शुक्रबार प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेश सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि माग गर्ने जानकारी दिए।
संघ सरकारलाई दिइएको समय भित्रपनि माग सम्बोधन नभए त्यहीँ अनशनमा बस्ने उनले बताए।
बैठकमा मधेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदिय दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो।
संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुंगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहँदै आएको विभिन्न दलका नेताहरुको भनाइ छ।