अवैध मोबाइलमा आजदेखि ‘नेटवर्क लक’

हिमाल प्रेस २० कार्तिक २०८० ७:४३
10
SHARES
अवैध मोबाइलमा आजदेखि ‘नेटवर्क लक’ फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसाथ बारम्बार सञ्चालनको घोषणा गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)’ अन्ततः सोमबारदेखि लागु हुने भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।

गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।

‘पहिलो चरणमा ‘हाइएन्ड’ मोबाइल लक गर्ने गरी सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका त्यस्ता मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन्।

प्राधिकरणले एमडिएमएस लागु गर्नुपूर्व कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन्। बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भएरनभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

एमडिएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.npमा गएर मोबाइल दर्ता भएरनभएको हेर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्ने छ। प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८० ७:४३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =