इमरान खान।
सन् २०१८ अगस्त १७ मा इमरान खानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाकिस्तानी संसद्मा आफ्नो पहिलो भाषण दिँदा सदन खचाखच भरिएको थियो। पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टीका कार्यकर्तामात्र थिएनन्, त्यहाँ इमरानका समर्थक पनि प्रशस्तै थिए। विपक्षीले इमरानविरुद्ध चर्का नारा लगाइरहँदा नेताकार्यकर्ता बलियो पर्खालझैँ उनलाई घेरेर बसेका थिए।
पार्टीका नेताकार्यकर्ताको सुरक्षा घेरामा रहेका इमरानले आफ्नो पहिलो भाषणमा ठूलठूला कुरा गरे। ‘म अल्लाहलाई धन्यवाद गर्दै सुरुवात गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘उनले मलाई पाकिस्तानमा परिवर्तन ल्याउने अवसर दिएका छन्। जसका लागि यो देश ७० वर्षदेखि कुरिरहेको थियो।’ उनको कुरा सुनेर सदन तालीले गुञ्जायमान भएको थियो।
भाषणमा उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने दाबी गरेका थिए। ‘म अल्लाहसँग बाचा गर्छु कि कुनै पनि भ्रष्टाचारीले छुट पाउनेछैन,’ विपक्षी पार्टीको बेन्चतिर आँखा तर्दै उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि चोरसँग कुराकानी र सम्झौता गरिनेछैन।’
पार्टीको घोषणापत्र र विभिन्न चुनावी र्यालीमा उनले एक करोड नागरिकलाई जागिर दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, स्थानीय सरकारको चुनाव गराउने, ५० लाखभन्दा कम लागतका आवासीय घर बनाउने र दक्षिण पन्जाबलाई अलग प्रान्त बनाउने बाचा पनि गरेका थिए।
पाकिस्तानको राजनीतिमा यी मुद्दा नयाँ होइनन्। विभिन्न राजनीतिक दल र नेताले पटकपटक यी कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्। यी मुद्दाले त्यहाँ लामो समयदेखि स्थान पाएका छन्।
त्यसअघि पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफले स्थापना गरेको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) विरुद्ध विभिन्न मुद्दा दायर भएर सरिफ उमेरभर चुनाव लड्न नसक्ने भए। चुनाव लड्न अयोग्य घोषित गरी उनलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।
सरिफको परिवारले यस घटनामा सेनाको भूमिका रहेको आरोप लगायो। तर सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। सेनाले इमरानको पार्टीको समर्थन गर्न दबाब दिएको दाबीसमेत पार्टीका कतिपय नेताले गरेका थिए। पाकिस्तान मुस्लिम लिगका केही नेता चुनावअघि इमरानका समर्थक बनिसकेका थिए। मतदानकै दिन पनि विवाद बढ्यो। ६ राजनीतिक दलले चुनाव परिणाम स्वीकार गरेनन्। उनीहरूले मतदानमा अनियमितता भएको लामो सूची जारी गरे।
मतदानको भोलिपल्ट सेनाका प्रवक्ताले कुरानको एउटा ‘आयत’ ट्विट गरे। अल्लाहले आफूले चाहेको मान्छेलाई शासक बनाउने र अल्लाहले नै शासनबाट हटाउने भावको ट्विटले नवाजबाट सत्ता खोसेर इमराजलाई दिइएको बुझिन्थ्यो।
सेनाको त्यो ट्विट थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी परिणाम नआउँदै गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई सेनाले इमरानको पार्टीका लागि काम गरिरहेको प्रमाणका रूपमा लिइयो।
इमरानले पहिलेदेखि नै सेनाको समर्थन पाएका थिए। उनकै लागि पटकपटक नवाज सरिफमाथि आक्रमण गरेको आरोप पनि सेनामाथि छ। सेना र सरिफबीच सधैँ टकराव रह्यो।
इमरान सेना अनुकूलका नेता थिए। भ्रष्टाचारमुक्त छवि र खेलाडी भएकाले उनी पाकिस्तानमा लोकप्रिय थिए। पाकिस्तानमा वर्षौँ शासन गर्ने पाकिस्तानी पिपल्स पार्टीको नेतृत्व गर्ने भुट्टो परिवार र सरिफजस्ता राजनीतिक परिवारबाट नहुनुले पनि उनलाई पाकिस्तानी जनतामाझ लोकप्रिय बनाएको थियो। पाकिस्तानी विदेश नीतिलगायत मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दा उनले चुनौती नदिनेमा सेना ढुक्क थियो। त्यसबापत सेनाले उनको राजनीतिक गठबन्धनलाई एकजुट राख्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेको थियो।
इतिहासमा सेनाले राजनीतिक नेतामाथि आक्रमण गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर इमरानले यस संघर्षलाई अर्कै तहमा पुर्याएका छन्। सन् २०१६ देखि २०२२ का बीच उनले सेनाप्रमुखका रूपमा कार्यरत जनरल कमर जावेद बाजवाविरुद्ध अभियान नै चलाए।
तर सैन्य प्रतिष्ठानसँग हातेमालो गर्ने उनको ‘हाइब्रिड शासन’ विभिन्न अन्तरविरोधका कारण लामो समय टिक्न सक्दैनथ्यो। भयो पनि त्यस्तै। अन्तरविरोध सन् २०२२ सम्म पाकिस्तानले देखेका खराब राजनीतिक टकरावमध्ये एक बन्यो। सोही वर्ष अप्रिलमा इमरानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरियो। अविश्वास प्रस्तावद्वारा पदच्युत हुने उनी पहिलो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बने।
त्यसपछि उनले यस्तो राजनीति सुरु गरे, जो पाकिस्तानले कहिल्यै देखेको थिएन। उनी सत्तामा फर्किन चाहन्छन्। तर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट अर्थात् सहबाज सरिफको नेतृत्व रहेको गठबन्धनले उनको महत्त्वाकांक्षालाई विफल बनाइरहेको छ। प्रहरी र चुनाव आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको, सम्पत्ति लुकाएको र देशद्रोह गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
इमरानले पनि सरकार र विभिन्न संस्थानविरुद्ध कतिपय मुद्दा दर्ता गरेका छन्। सत्ता संघर्षमा रहेका दुवै पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफले संविधानको उल्लघंन गरेको त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सत्ताको यो संघर्ष संसद्मा होइन मिडिया स्टुडियो, अदालत र प्रहरी थानामा हुँदैछ।
इतिहासमा सेनाले राजनीतिक नेतामाथि आक्रमण गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। तर इमरानले यस संघर्षलाई अर्कै तहमा पुर्याएका छन्। सन् २०१६ देखि २०२२ का बीच उनले सेनाप्रमुखका रूपमा कार्यरत जनरल कमर जावेद बाजवाविरुद्ध अभियान नै चलाए। सेनाले सरकारको काम र आर्थिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप उनको थियो। त्यसैले पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थामा आर्थिक बोझ बढेको र आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ। अहिलेको सरकार र एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले विदेशी शक्तिसँग मिलेर आफ्नो हत्याको प्रयास गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।
गत मार्चमा लाहोरमा रहेको उनको निवासबाटै पक्राउ गर्ने प्रहरीको योजना इमरानका समर्थकले विफल पारिदिएका थिए। भीडले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम फ्याँक्दा जबाफी कारबाहीमा प्रहरीले पनि अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। तीन दिनसम्म चलेको झडपमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो। लाहोर उच्च न्यायालयले हस्तक्षेप गरेपछिमात्र भीड शान्त भयो। इमरानका एक समर्थकले मिडियामा भनेका थिए, ‘हामी इमरानका लागि लड्दैछौँ। उनका लागि हामी ज्यान दिन पनि तयार छौँ।’
इमरानको ‘हाइब्रिड शासन’का बेला पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था डगमगाउँदै थियो भने त्यसपछिको राजनीतिक अराजकताले पाकिस्तानलाई ध्वस्तै बनायो। महँगी अकासियो। जो अहिलसम्मै कायम छ। घट्ने संकेत देखिँदैन।
पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य अन्य समयको तुलनामा निकै घटेको छ। पहिलेका अन्य सरकारजस्तै सहबाज सरकार पनि अर्थव्यवस्थालाई उकास्ने पक्षमा देखिन्छ। जबकि ऊ आफैँ आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वका लागि संघर्षरत छ। अचेल पाकिस्तानमा आयोजित सभाहरूमा दुइटा प्रश्न छुट्दैनन्। पहिलो, के फेरि सत्ता फेरिन्छ? दोस्रो, केचाहिँ हुने होला त?
इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाइएकाले पाकिस्तान यो स्थितिमा पुग्यो भनेर भन्न सकिँदैन। मतभेदका बीउ उनी सत्तामा आउनुअघि नै रोपिएका थिएनन् भने पनि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा रोपिएका थिए। इमरान र प्रधानसेनापति कमर जावेद बाजवाबीचको सम्बन्ध ‘हाइब्रिड शासन’को आधार थियो। सत्तामा पुग्न इमरानले सेनाको सहायता लिएका थिए। जितपछि उनको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। जसले गर्दा बाजवासँग उनको सम्बन्ध चिसियो। सन् २०१९ देखि उनीहरूबीच टकराव सुरु भयो।
प्रधानसेनापतिका रूपमा उनको कार्यकाल नोभेम्बर २९ मा सकिँदै थियो। उनी आफ्नो कार्यकालको अवधि थप्न चाहन्थे। ‘क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति’ को कारण देखाउँदै अगस्तमै इमरानले उनको कार्यकाल अवधिको सूचना जारी गरे। तर पाकिस्तानमा प्रधानसेनापतिको मनोनयन र नियुक्तिका लागि प्रधामन्त्रीको अनुमोदनसँगै राष्ट्रपतिको स्वीकृति पनि चाहिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी सूचना फिर्ता लियो। बाजवाले कार्यकाल विस्तारका लागि राष्ट्रपतिलाई लेखे। यो पनि कानुनसम्मत थिएन। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो पत्र जारी गर्न मन्त्रिमण्डलको स्वीकृति चाहिन्छ। एकपटक फेरि सूचना फिर्ता लिइयो र अनुमोदनका लागि मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई पठाइयो।
आईएसआईका महानिर्देशक असिम मुनिरलाई पदबाट हटाउने प्रकरणले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। इमरानले मुनिरको ठाउँमा फैज हमिदलाई नियुक्त गर्ने घोषणा गरे। इमरानका विरोधीमाथि राजनीतिक आक्रमणका लागि हमिद महत्त्वपूर्ण भए।
बाजवाको कार्यकाल सकिनु तीन दिनअघि अर्थात् नोभेम्बर २६ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उनको कार्यकाल विस्तार मुद्दामा विस्तृत जाँच गर्ने आदेश दियो। इमरानले त्यही दिन मन्त्रिमण्डलको आपत्कालीन बैठक राखे। जसमा बाजवा पनि सहभागी थिए। बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिए। त्यसै दिन कानुनमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए। उनले बाजवाको वकालत गर्न यस्तो कदम चालेका थिए।
बाजवाको कार्यकाल सकिनु एक दिनअघि इमरान खान सरकारद्वारा अन्तिम प्रयास गरियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले संविधानको एक अलग अनुच्छेद प्रयोग गर्दै प्रधानसेनापतिको कार्यकाल विस्तारको कोसिस गर्यो। राष्ट्रपतिले त्यसै दिन स्वीकृति पनि दिए। तर यो प्रयास विफल रह्यो।
नोभेम्बर २८ मा अदालतले ६ महिनामा सेनाप्रमुखको कार्यकाल विस्तारका लागि कानुन र प्रावधान पेस गर्ने आदेश दियो। यसबाट सरकारलाई अलिकति राहत भयो। केही महिनामै इमरान खानको पार्टी र उनका सहयोगीले कानुनको मस्यौदा तयार गरे। त्यसलाई पारित गर्न जुटे। संसद्मा मात्रै होइन प्राइमटाइममा टेलिभिजन स्टुडियोमा पनि चर्काे बहस भयो। जताततै चर्चा भयो। यसअघि कुनै पनि प्रधानसेनापतिको कार्यकाल विस्तार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थिएन।
अनि इमरान बाजवाका खूब प्रशंसा गर्थे। उनलाई पाकिस्तानको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो र लोकतन्त्रको समर्थक प्रधानसेनापति भन्थे। तर सेनाप्रमुखको कार्यकाल थपको विषय उनीहरूबीच मनमुटावको कारण बन्यो। आईएसआईका महानिर्देशक असिम मुनिरलाई पदबाट हटाउने प्रकरणले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। इमरानले मुनिरको ठाउँमा फैज हमिदलाई नियुक्त गर्ने घोषणा गरे। इमरानका विरोधीमाथि राजनीतिक आक्रमणका लागि हमिद महत्त्वपूर्ण भए। उनी इमरानको अभियानलाई पूरा गर्न लागिपरे। विपक्षी नेतामाथि भ्रष्टाचार र पक्राउका मुद्दा बढ्न थाले।
अक्टोबर २०१९ मा नवाज सरिफ जेलबाट छुटे। उनी इमरानका कडा प्रतिद्वन्द्वी थिए। उनी २०१८ यता जेलमा थिए। अदालतले उनीमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएपछि उनी बेलायत हानिए। आफूले पटकपटक भ्रष्टाचारी र वंश राजनीतिको प्रतीक भनिएको मान्छे जेलबाट छुट्दा इमरान लज्जित हुनुपर्यो।
त्यसपछि पाकिस्तानमा गहुँ, चिनीजस्ता महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि भयो। कालोबजारीले कमजोर सरकारको फाइदा उठाएको आरोप मिडियाको थियो। मिडियाका आरोपबाट रिसाएका इमरानले २०२० मा त्यसबारे जाँचको आदेश दिए। मिडियाको तारो बने जहाँगिर तरिन दक्षिण पञ्जाबका चिनी व्यापारी। उनी पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफका सदस्य हुन्। पाकिस्तानी मिडियाका अनुसार उनले मूल्यवृद्धिबाट प्रशस्तै लाभ लिए।
परबेज मुसर्रफ शासनमा मन्त्री रहेका तरिन पाकिस्तानका सबैभन्दा धनी मान्छेमा गनिन थाले। पार्टीलाई सबैभन्दा बढी ‘फन्ड’ दिने उनीसँग पन्जाब विधानसभा र राष्ट्रियसभाका लगभग ३० सदस्य थिए। इमरान सरकार ढाल्न यो संख्या पर्याप्त थियो। सरकारका राजनीतिक भ्रष्टाचारबाट हैरान गठबन्धन सहयोगीले बिस्तारै राजीनामा दिने धम्की दिन थालेका थिए। उनीहरूलाई सरकारसँग सम्बन्ध बनाइराख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले तिनै तरिनलाई दिए। त्यसको केही समयपछि इमरान र उनको परिवारविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन थाले। इमरान र तरिनबीच पनि टकरावको स्थिति उत्पन्न भयो। तरिनले आफ्ना मान्छेसहित सरकार छाड्ने धम्की दिए। तर छाडेनन्। सरकारलाई आफूविरुद्ध कडा कारबाही गर्नबाट रोक्न उनले सो कुरा भनेका थिए।
संसारभरि कोभिड-१९ महामारी फैलियो। महामारी इमरानका लागि वरदान साबित भयो। यो बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट पाकिस्तानको मुद्रा भण्डारमा केही वृद्धि गर्न उनी सफल रहे। पाकिस्तानलाई आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन केही सहज भयो।
मार्चमा संसारै महामारीका कारण लकडाउनमा जाँदा इमरानले बन्दाबन्दीको आदेश दिएनन्। एक टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले देशका गरिब र ज्याला मजदुरले वहन गर्न नसक्ने बताएका थिए। भोलिपल्टै सेनाका प्रवक्ताले देशभर सामान्य लकडाउनको घोषणा गरे। आफ्नो अपमान भएको भन्दै इमरानले यस निर्णयमा असहमति जनाए। यसबाट गरिबलाई नोक्सानी हुने उनको तर्क थियो।
जुन मध्यतिर महामारीको पहिलो लहर केही कम भएपछि उनले ‘स्मार्ट लकडाउन’ नीतिको घोषणा गरे। जसअन्तर्गत कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढी हुने क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउने योजना बन्यो। इमरान समर्थकले उनको यस निर्णयको पनि स्वागत र प्रशंसा गरे। केही महिनासम्म मिडियाले पनि इमरानको प्रशंसामा शब्द खर्चिए।
लकडाउनमा निर्यात आधारित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेमा पाकिस्तान पहिलो देश थियो। त्यतिखेर पाकिस्तानका प्रतिस्पर्धी राष्ट्र कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका थिए। त्यसैले यसबाट पाकिस्तानलाई फाइदा भयो।
यस अवसरको लाभ लिँदै इमरानले मेको अन्त्यतिर आफ्नो धार्मिक साख बलियो बनाए। चिकित्सकको सल्लाहविरुद्ध गएर उनले रमजान, इदमा पाकिस्तानीहरूलाई प्रार्थना गर्न आग्रह गरे। कोभिड-१९ लाई उनले ‘एउटा फ्लुमात्र भएको’ बताए।
जुन मध्यतिर महामारीको पहिलो लहर केही कम भएपछि उनले ‘स्मार्ट लकडाउन’ नीतिको घोषणा गरे। जसअन्तर्गत कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढी हुने क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउने योजना बन्यो। इमरान समर्थकले उनको यस निर्णयको पनि स्वागत र प्रशंसा गरे। केही महिनासम्म मिडियाले पनि इमरानको प्रशंसामा शब्द खर्चिए।
सेयर बजार बढ्यो, आर्थिक वृद्धि पनि। तर जनवरी २०२१ देखि घाटा देखिन थाल्यो। राजनीतिक हलचल सुरु भयो। विपक्षी दल ‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट’ बनाएर एकसाथ उभिए। मौलाना फजलुर रहमान त्यसका प्रमुख बने। उनीहरूले विदेशी शक्तिको इसारामा काम गरिरहेको आरोप इमरान सरकारले लगाइरह्यो।
अनेक प्रयास गर्दा पनि बाजवाले सरकार आफूअनुकूल पाएनन्। इमरान सेनाबाट टाढिएपछि बाजवा र विपक्षी नेताबीच सम्झौता भएका खबर बाहिरिन थाले। अक्टोबर २०२१ मा परिस्थिति बदलियो। बाजवाले हमिदलाई आईएसआईबाट हटाएर सेनामा फर्काउने निर्णय गरे। हमिदले इमरानका लागि राजनीतिक प्रबन्धक र संकटमोचकको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप विपक्षको थियो। हमिद नहुँदा इमरान एक्लिए। निष्कासनपछि उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धन सहयोगीद्वारा हामीलाई ब्ल्याकमेल गरियो। सत्ता हामीसँग थिएन। हामी उनीहरूमाथि निर्भर थियौँ।’
बढ्दो महँगीले अर्थव्यवस्थालाई प्रभावित गर्न सुरु गर्यो। अस्थिर अर्थव्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई डुबायो। आर्थिक दबाब बढ्दै गएपछि पाकिस्तानले साउदी अरबलाई गुहार्यो।
कहिले आर्थिक त कहिले राजनीतिक त कहिले संवैधानिक संकटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तान मुद्रास्फितिको सामना गरिरहेको थियो। यसबीच सरकारबाट भएका गलत निर्णयको फाइदा विपक्षले उठायो। अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न इमरान बहुमत जुटाउने कसरतमा लागे। आफ्नो सरकार ढाल्न विपक्षले विदेशी शक्तिको इसारामा काम गरिरहेको आरोप उनले लगाइरहे।
अप्रिल ३ मा अविश्वास प्रस्तावका लागि मतदान हुँदासम्म पनि उनले विदेशी षड्यन्त्रको कुरा दोहोर्याइरहे। प्रस्ताव रद्द गर्ने मागसमेत गरियो। उपसभापतिले तर्क स्वीकार गर्दै सत्र स्थगित गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। न्यायालयले सबै निर्णयमा रोक लगायो। न्यायालयको आदेशले इमरानद्वारा गरिएको चुनाव आह्वान रद्द गरिदियो। अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने आदेश दियो। अप्रिल ९ मा मतदान भयो। अनि इमरान ‘क्लिन बोल्ड’ भए।
पाकिस्तानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। तर इमरानले गरिरहेको जस्तो पनि कसैले गरेका छैनन्। सत्ताच्युत भएपछि उनले विरोध प्रदर्शनले आफूमा नयाँ ऊर्जा थपिरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘मान्छेहरूले मेरो आह्वान गरिरहेको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘म पाकिस्तानी जनताप्रति जबाफदेही छु।’
उनले देशमा अहिलेसम्मकै तीव्र विरोध अभियान सुरु गरेका छन्। जो जारी नै छ।
[कराँचीका पत्रकार हुसैनको यो सामग्री ‘द क्याराभान’बाट अनुवाद गरिएको हो।]
