सुर्खेत- शुक्रबार राति आएको भूकम्पमा परेर घाइते भएका जाजरकोट भेरी नगरपालिका-१, रावत गाउँका शक्तिबहादुर विक र उनको श्रीमती ‘बचाऊबचाऊ’ भन्दै कराइरहेका थिए। शरीरमाथि घरको छानो खसेपछि कसरी बाहिर निस्कने मेलोमेसो पाएका थिएनन्।
बिस्तारामा झरेको ढुंगा, मोटो हटाएर शक्ति, उनको श्रीमती र छोरालाई निकालियो। ‘हामीलाई दाइ र अन्टीहरूले सहयोग गर्नुभयो,’ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचाररत विकले भने, ‘भाग्यले गर्दा बाँच्यौँ।’
भूकम्प जाँदा उनीहरू भर्खर मात्रै सुत्नलाई बिस्तारामा पुगेका थिए । ‘बाबु (छोरो) सानो भएका कारण अबेरसम्म बस्नुपर्छ। हामी भर्खर निदाउने प्रयासमा थियौँ, हेर्दाहेर्दै घरको छानो आङमै खस्यो,’ उनले भने।
भूकम्पबाट आफू जोगिए पनि भाइ (ठूलीआमाको छोरा) लाई बचाउन नसकेको उनले बताए। ‘भूकम्पमा परेर बाबु बित्यो, ठूलो ममी घाइते हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘नसोचेको भयो।’
भूकम्पमा परेर शक्तिसँग उनका ६ वर्षीय छोरा, श्रीमती र ठूली आमा पनि घाइते छन्। हाल चार जनाको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रदेश अस्पतालका डा. विकास केसीले जानकारी दिए।
भूकम्पमा परेकाहरूलाई उद्धारको प्रक्रिया पूरा गरी मृत्यु भएकाको पहिचान गरी आफन्तहरूलाई बुझाउने काम पूर्ण भएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले जानकारी दिए। प्रमुख घर्तीका अनुसार भेरी नगरपालिको वडा नं. १, २, ३, ४ बढी क्षति भएको छ। पूर्ण तथा आंशिक रूपमा एक हजार भन्दा धेरै घरहरू भत्किएको उनले बताए। भूकम्पपीडितलाई अति आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीहरू पनि वितरण गरेको र एकदुई दिनमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएकाको विवरण निकाल्ने उनको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्प पीडितहरूको राहत र पुनस्र्थापनामा विकासे साझेदार संघसंस्थाहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउन र उनीहरूको पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्न विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए। भूकम्पका घाइतेहरूको तत्काल उद्धार गरिए पनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए।
तीनै तहका सरकार, दातृ संस्था र व्यक्तिहरूले दिएको राहत सामग्री सदरमुकाममै थन्किएको छ। गाउँमा भने भूकम्प पीडितले त्रिपाल नपाएर खुल्ला चौरमै रात बिताएका छन्।
प्रदेश सरकारले सोमबारसम्म राहतका सम्पूर्ण कामहरू पूरा गर्ने जनाएको छ। भूकम्पबाट पूर्ण र आंशिक गरेर झण्डै सात हजार घरपरिवार विस्थापित भएको प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। ती सबै पीडितका लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट पुनस्र्थापना गर्ने जनाएको छ। एकद्वार प्रणालीका लागि सरकारले सबै निकायलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहतका लागि अपिल गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सहयोगी निकायलाई पनि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग आग्रह गरेको सरकारले राहत सामग्री जिल्लामा पठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत पालिकाहुँदै वडासम्म पुर्याउने रणनीति बनाएको छ।
