लुम्बिनी- बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत सामग्री पठाउनका लागि अपिल गरेको छ।
गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बैठकहरूको निर्णयबमोजिम बुटवलभित्रका संघसंस्था तथा क्लबहरूलाई एकीकृत रूपमा राहत सामग्री पठाउनका लागि आह्वान गरेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा आइतबार बसेको बैठकले बुटवलभित्रका सामाजिक संघ संस्था, व्यक्ति र क्लबहरूले पठाउने राहत सामग्री जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसम्म पठाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राहत सामग्री पठाउँदा अव्यवस्थित भएको र वितरणमा कठिनाइ भएकाले व्यवस्थित र एकीकृत रूपमा पठाउने र वितरण गर्ने संघीय सरकारको तयारीबमोजिम एकीकृत रूपमा राहत सामग्री पठाउने निर्णय भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए।
प्रमुख पाण्डेयका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले राहत सामग्री र भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको योगदान रहने उनले बताए।
‘विपद्का समयमा चर्चा कमाउनकै लागि राहत पठाउने र प्रभावितले नपाउने विगतको भोगाइलाई ध्यानमा राखेर हामीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर भौतिक संरचना बनाइदिने योजना बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालीनरूपमा स्थानीयलाई पनि लाभ हुनेछ।’
बुटवल उपमहानगरपालिकाको आह्वानमा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ बुटवल र रुपन्देही व्यापार संघले १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स (नाट्टा) लुम्बिनीले ५० हजार नगद र अन्य सहयोग गर्ने तथा पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी प्रालि बुटवलले ४ वटा ट्रकको भाडा बराबर ४ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै मासु व्यवसायी संघ, रेडक्रस सोसाइटीलगायतका संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बुटवलभित्रका संघसंस्थादेखि राहत दिन चाहनेहरूसँग समन्वय गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोकल पर्सन तोकेको छ। विपद् शाखाका प्रमुख योगेश चापागाईसँग सम्पर्क गरी राहत तथा नगद उपमहानगरपालिकामा जम्मा गर्न सकिने बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालले बताए।
उनले प्रभावितलाई पठाउने राहत प्रभावितसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नगर प्रहरी र थप कर्मचारी खटाइने तथा आवश्यकताअनुसार संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने बताए।