हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा परिचित दूधकोशीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो आयोजनाको क्षमता ६३५ मेगावाट रहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गरिने बताए। आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्यता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेकाे आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने उनले धारणा राखे।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा १ अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ। त्यसमध्ये एडीबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए। उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक ‘मेगा प्रोजेक्ट’ र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले बताए।
आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण, २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने छ।
