हिमाल प्रेस 
रिगल
काठमाडौँ- व्यक्ति हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई दिइएको माफीविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार हेर्दा हेर्दै राखेर सकिएको हो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले बहस गरिरहँदा समय नपुगेपछि हेर्दा हेर्दै राखिएको थियो।
आज सरकारी वकिल, प्रतिवादी र निवेदकहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। बहस सकिए पनि फैसलाका लागि समय नपुगेपछि बिहीबारका लागि निसु तोकिएको हो। भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा निवेदकको बहस भइरहेको थियो।
फैसलापछि सर्वोच्चले रिगललाई पुन: थुनामा पठाउने कि सरकारले दिएको माफी सदर गर्ने भन्नेबारे निर्णय सुनाउने छ। यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले दिएको सजाय माफी गलत ठहर गर्यो भने रिगल पुन: पक्राउ पर्नेछन्। उनलाई बाँकी कैदका लागि थुनामा राखिने छ।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको थियो। उनीहरूले माफी दिने निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुन: थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले बालकृष्ण ढुंगेलदेखि सर्वोच्चबाट भएका विभिन्न फैसलाको आधारमा रिगलले माफी पाउन नहुने जिकिर गरेका थिए।
जवाफमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले माफी नभई सजाय छुट मात्र भएको दाबी गरेका थिए। उनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र असल चाल चलनको आधारमा सजाय छुट मात्र दिएको र यो कुरा कानुनले पनि दिएको दाबी गरेका थिए।
रिगलले २०७२ असार २८ मा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। उनलाई जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च तीनै तहको अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै चेतनकी पत्नी भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो। त्यसअनुरूप असोज २५ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो।
