पोखरा- फेवातालको मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ। पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले यसअघि ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाउन गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरिएको थियो। तालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनू भन्ने भनी दिएको आदेशको पूर्ण फैसला गत असोज ९ मा आएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिकाको छ।
सोही सन्दर्भमा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको पहलमा बुधबार कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति संयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भएका छन्।
महानगर प्रमुख आचार्यले फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यहोराको आदेशपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहमा बैठक छलफल चलिरहेको बताए। उनले फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएकाले अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताए।
बाँकी कार्यविधि तथा कार्ययोजना मूल समितिले तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ। आचार्यले सम्बन्धित सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्।
समिति सदस्यमा महानगर प्रमुख आचार्यसहित प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, मुख्य महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा र सदस्य सचिवमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन्।
तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध गत ११ जेठमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा ४ असारमा फैसला भएको थियो। अदालतले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन भनेको हो।
सर्वोच्चले तालको सीमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्नसमेत आदेश दिएको छ। यस्तै ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको थियो। आदेशअनुसार ताल मिच्ने करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनुपर्छ।
‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको संरक्षित सम्पदालाई अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हितविपरीत हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ।
२०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ। २०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी त्यस्ता स्रेस्ता गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो।’ बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने नदेखिएको र ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ। सर्वोच्चले आजभन्दा ६ वर्षअघि फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनाभित्र तालको चारकिल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएबमोजिम ढिलो गरी दुई वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप फेवाको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसहित नयाँनक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल तालको कुल क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) मात्र कायम छ।
