राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सडक, चिया पसलदेखि उच्च राजनीतिक वृत्तमा अचेल राजतन्त्रका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजतन्त्रविरुद्ध स्पष्ट रहेको अभिव्यक्ति नदिई धरै पाउँदैनन्। उनीहरूको भनाइ हुन्छ, गणतन्त्रमाथि खतरा छैन। यसको विकल्प सोच्नै सकिँदैन।
राजतन्त्रको चर्चा चुलिनुको एउटा कारण हो, पछिल्लो समय राजतन्त्रका नाममा चलिरहेको दुर्गा प्रसाईको सडक आन्दोलन। यद्यपि केही दलहरू २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै राजतन्त्रका पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। यही नारा लिएर उनीहरू जनताबाट पटकपटक परीक्षण पनि भइसकेका छन्। त्यसैले कुनै समूहले नारा लाउँदैमा तत्काल राजतन्त्र स्थापना नहुने बरु दलहरू सुध्रिनुपर्नेमा राजनीतिशास्त्रका जानकारहरूको एकमत देखिन्छ।
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र स्थापना गर्ने, बैंकिङ ऋण मिनाहा गर्ने र रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने नारासहित प्रसाईको समूह आन्दोलनमा छ। केही समय गृहजिल्ला झापामा सामान्य भेला गरेका प्रसाई बिहीबारदेखि राजधानीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनमा विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। प्रसाईकै दाबी पत्याउने हो भने उनी यही प्रदर्शनबाट राजतन्त्र ल्याउँदैछन्। राजधानीमा राजतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन चलिरहँदा राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने मौन छ। त्यसैले प्रश्न उठेको छ, आफ्नै एजेन्डाको नारा सडकमा गुन्जिरहँदा राप्रपाले किन राजतन्त्रबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन? पछिल्ला दिनमा राप्रपाको बैठक पनि बस्दै आएको छ।
प्रसाईको आन्दोलनलाई राप्रपाले सामूहिक समर्थन नगरे पनि नेताहरूले भने समर्थन रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। ‘यसबारे हामीले सामूहिक धारणा राख्नेछौँ। तर आन्दोलनलाई हाम्रो समर्थन छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्। राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही बिहीबार बल्खु पुगेर प्रसाईको प्रदर्शनमा सामेल भए। राप्रपाका सहअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनको समर्थन गरेका छन्।
तर दलले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। राप्रपाका नेताहरूबीच प्रसाईको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने भन्नेमा एकमत नरहेको नेताहरू बताउँछन्। लिङ्देनलगायतका नेताले प्रसाई समूहको आन्दोलनबारे केही बोलेका छैनन् भने अर्का नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टी बैठकमा पनि दुवै किसिमको धारणा रहने गरेको राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिए।
राप्रपा अन्योलमा पर्नुको प्रमुख कारणचाहिँ पार्टीको पछि व्यक्ति कि व्यक्तिको पछि पार्टी भन्ने हो। ‘अहिले प्रसाईले आन्दोलन गर्दैछन्। उनी एक व्यक्ति हुन्। उनको पछाडि पार्टी लाग्दा व्यक्तिको पछि लागेको ठहर्छ’, राप्रपाका एक नेताले भने, ‘तर ढिलोचाँडो हामी एउटै कित्तामा पुग्नेछौँ।’
राप्रपा नेपालको समर्थन!
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले भने प्रसाईको आन्दोलनलाई घुमाउरो पारामा समर्थन गरेको छ। पार्टीको सोमबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा केही समययता राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना तथा संघीयताको खारेजीको पक्षमा सशक्त जनप्रदर्शनले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम वर्तमान व्यवस्था असफल भएको देखिएको उल्लेख छ।
प्रसाईको नाम नलिई राप्रपा नेपालले भनेको छ, ‘विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट जनता मुक्ति चाहन्छन्। जनता विकल्पको खोजीमा छन्।’ यस्तै जनताले संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र समृद्धि खोजेको दाबी राप्रपा नेपालको छ।
बैठकले राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी दल र समूहबीच मोर्चाबन्दी गर्न आह्वान गरेको छ। संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य चाहने, संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्न चाहने, संघीयता खारेज गर्न चाहने, सुशासन र समृद्धि चाहने सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा राप्रपा नेपालले २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका निम्ति संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र तथा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार बोक्ने दल राप्रपा नेपाल नै रहेको दाबी गरिएको छ।
राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौला पनि प्रसाईको अभियानमा आफ्नो पार्टीले नैतिक समर्थन गरेको बताउँछन्। ‘हामीले समर्थन गरेका छौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ’, उनले भने।
लिङ्देनकै कारण राजावादी बनेका प्रसाई
प्रसाई एमाले केन्द्रीय सदस्य रहँदा लिङ्देन राप्रपाका अध्यक्ष थिए। प्रसाईले अघिल्लो वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापाबाट लड्ने तयारी गरेका थिए। तर लिङ्देन र प्रसाईको क्षेत्र एउटै पर्यो।
राप्रपा निकट नेताहरूका अनुसार प्रसाई झापा ३ बाट चुनाव लड्न चाहन्थे। तर एमालेले सोही क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेल गर्दै लिङ्देनलाई छाड्ने निर्णय गर्यो। उम्मेदवारका रूपमा प्रसाई सिफारिस भए पनि उनले टिकट पाएनन्।
झापाका एमाले नेता सुवास भट्टराई भन्छन्, ‘टिकट नपाएकै कारण प्रसाई एमालेबाट टाढिँदै गएका हुन्। प्रसाईले एमालेमा पनि लामो समय राजनीति गरेका होइनन्। बिस्तारै उनी लिङ्देन निकट हुन थाले।’
आफूलाई पूर्वमाओवादी भनी चिनाउने प्रसाई नेकपा विभाजनपछि एमालेमा लागेका थिए। एमालेको सदस्यता नलिई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका प्रसाईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अहिले पनि ‘हजुरबा’ भनेर सम्बोधन गर्छन्।
ओलीले उनलाई एमालेको १० औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनाउन चाहेका थिए। तर पुराना राजनीतिक नेता छायामा पर्ने भएकाले महाधिवेशनपछि मात्रै प्रसाईलाई केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनीत गरे।
प्रसाईले झापा ३ बाट टिकटको समेत आस गरेका थिए। तर पाएनन्। ‘ओलीले आफू सुरक्षित बन्न झापा ५ मा राप्रपालाई समर्थन गर्न र झापा ३ मा लिङ्देनलाई छाड्ने निर्णय गरेका थिए’, एमाले झापाका एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार प्रसाई राजावादी बन्नुको प्रमुख कारण पनि त्यही हो। फागुन १ गते झापाको काँकडभिट्टामा एउटा कार्यक्रममार्फत प्रसाईले राजावादी अभियान सुरु गरेका थिए। उनले सोही कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र छोरा पारसलाई समेत उपस्थित गराएका थिए।
अभियानमा प्रसाईका ठूला राजनीतिक नेतालाई पनि निमन्त्रणा गरे। तर कोही पनि उपस्थित भएनन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसमेत उपस्थित नभएपछि प्रसाईले उनको आलोचना गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘राजेन्द्र लिङ्देन एमाले भ्रातृ संगठनका नेता हुन्। उनले ओलीले भनेको मात्रै मान्छन्।’ त्यसपछि प्रसाईलाई एमालेले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाएको थियो।
