भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले जे देखे

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राहत वितरण कार्य थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ। कांग्रेसले ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्दा राहत र पुनर्स्थापना अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिएको स्पष्ट पारेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनअवलोकनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

चिसो बढ्दै गएकाले सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकको जीवन जीवन थप कष्टकर अवस्थामा पुर्‍याउने चिन्ता कांग्रेसको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘अतः मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।

पुनर्निर्माण कार्य लामो सक्न समय लाग्नसक्ने भएकाले व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले तत्काल प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेकाे छ।

यसैगरी अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवारबाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेसजले जनाएको छ। यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरु एवं विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रह छ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस यो अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराउँदछौँ।’

अस्थायी आवास कम्तीमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्नसक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको कांग्रेसको निष्कषर्छ। यसका लागि हरेक वडामा सरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किनुअघि भिन्न दुई पालिकामा दुईवटा नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको महामन्त्रीद्वयले जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य ‘मोडल’ को निर्माणसँगै ११ जनाको समूहले ६ घण्टामा ४० हजारभन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर पनि नमुनाका लागि उपयुक्त हुनेछ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/देखिएका घरमध्ये केहीबाहेक प्राय: बस्न मिल्ने अवस्थामा नरेहको नेताद्वयले जानकारी दिएका छन्। त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कांग्रेसको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ, ‘यसका लागि ०७२ मा झैँ निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भने आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आग्रह र माग गर्दछौँ।’

राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने देखिने भएकाले दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ‘सांसद विकास कोष’ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको आठ अर्ब बढी रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण सो रकम ‘फ्रिज जस्तै’ अवस्थामा छ।

अस्थायी आवास निर्माणको कामसँगै विपतपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्र्थापनाको आवश्यकता पहिचानको काम पनि अविलम्ब थाल्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने सुझाव कांग्रेसको छ। प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत प्राधिकरणले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्‍याएमा प्रभावकारी हुने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

भूकम्पबाट दर्जनौँ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्दा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ पुगेको महामन्त्रीद्वयले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसूति सेवा लगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन र मनोसामाजिक परामर्शसमेतका लागि विज्ञसँगको समन्वयमा छुट्टै र विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। साथै प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसका नेताहरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सयौँ विद्यालय भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति भएकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएका छन्। यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित नहुने गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ‘भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनको अभिभावकत्व मानवीय भावनाका शिक्षासेवीहरुको साथले नेपाली कांग्रेसले लिने जानकारी गराउँदछौँ’, कांग्रेसले भनेको छ।

महामन्त्रीद्वयका अनुसार भूकम्पका कारण साना तथा मध्यम व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी गम्भीर आर्थिक मारमा परेका छन्। यस्तै औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक आर्थिक कठिनाइबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था देखिएको उनीहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेखछ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकलाई सहयोग पुग्ने गरी उच्च प्राथमिकतासाथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।’

यस्तै व्यवसायमा क्षति भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनामा सघाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसको छ।